काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रु. २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड प्राप्त गरेको छ। यो बजेट शिक्षक-कर्मचारीको तलब, विद्यार्थीको दिवा खाजा र शैक्षिक संस्थाहरूका लागि खर्च गरिनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु. १ खर्ब ५२ अर्ब, सहरी विकास मन्त्रालयले रु. १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु. ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई रु. ८६ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा खानेपानी मन्त्रालयलाई रु. ३३ अर्ब ८९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रु. ५७ अर्ब ४८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई रु. ७ अर्ब ४९ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रु. १० अर्ब १४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रु. १३ अर्ब २८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु. १८ अर्ब ६१ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई रु. ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रु. ४ अर्ब २८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु. ६ अर्ब ८ करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु. २ अर्ब ८ करोड र विपद् पुनर्निर्माणका लागि रु. १८ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमार्फत रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ। जसमा प्रदेशका लागि रु. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. ८८ अर्ब ९७ करोड समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदानमा प्रदेशलाई रु. ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई रु. २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड, समपूरक अनुदानमा प्रदेशलाई रु. ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १० अर्ब ६ करोड, तथा विशेष अनुदानमा प्रदेशलाई रु. ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ।
सरकारले कुल रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जसमा चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु. ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.६% र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२% बढी हो।
खर्च व्यहोर्न राजस्वबाट रु. १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ। बाँकी रु. ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
