काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेका हुन्।
“कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसअन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
यो कार्यक्रमले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा आवास सुविधा प्रदान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
