काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रु ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ कुल रु ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको बताए। जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्राङ्गारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमलगायतका योजनाहरू सरकारले अघि सारेको छ ।  

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिञ्चित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडीलगायत प्रमुख राजमार्ग र सडक करिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी, भेडा/बाख्रा र गाई/भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ  । 

त्यसैगरी, उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौँरी प्रवर्द्धन, हिउँदे मकै/मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली/बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जोन/ सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । 

त्यसैगरी, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडापाडीपालन र भैँसीराँगा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशु नस्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, संघीय कृषि बजारको स्तरोन्नति र स्थानीय तहमा कृषि उपज हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड चेम्बर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यातजन्य बाली वस्तुहरू जस्तै: चिया, कफी, अलैँची, छुर्पी, आदिको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण गर्ने, कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाली लगाउनु १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।