काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
उनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरे। साथै, डाटा सेन्टर निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, मोबाइलको अवैध निकासी रोक्न र ओटीटी सेवाहरूको नियमनका लागि नीति निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए। साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने र डिजिटल साक्षरता तथा अन्य सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
