राजतन्त्रको अन्त्य केवल सिंहदरवार र दरबारबीचको सत्तान्तरण मात्र थिएन-यो जनताको निर्णायक विजय थियो। गणतन्त्रको यो दिनले हामीलाई सम्झाउँछ-अधिकार सजिलै प्राप्त हुँदैन र प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्न झनै सजग हुनुपर्छ।

आज गणतन्त्र दिवस। फर्केर हेर्ने हो भने, यही दिन एक समयको शक्तिशाली राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य भएको थियो। २०६५ साल जेठ १५ मा नेपालले ‘राजतन्त्र’बाट ‘गणतन्त्र’मा ऐतिहासिक छलाङ मारेको घोषणा गरेको थियो। देशको सत्ताको स्रोत राजा होइन, जनता भएको उद्घोषसहित संविधान सभाले राजतन्त्र विसर्जनको निर्णय गरेको थियो।

तर प्रश्न उठ्छ–यति ठूलो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो ? राजतन्त्र किन हट्यो ? यो केवल २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणाम मात्र थिएन, बरु दशकौँ लामो संघर्ष र असन्तुष्टिको उपज थियो।

राजतन्त्रको धरापमा जनता
नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापनाको चाहना अधुरो रह्यो। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर ‘पञ्चायती व्यवस्था’ लागू गरे। जनताको स्वतन्त्रता क्रमशः सीमित हुँदै गयो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो। संवैधानिक राजतन्त्रको ढाँचामा राजा कायम रहे। तर २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको निधनले राजसंस्थाप्रति जनताको विश्वासमा ठूलो संकट उत्पन्न भयो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए, तर केही वर्षमै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवहेलना गर्दै प्रत्यक्ष शासनको घोषणा गरे।

२०६१ माघ १९ को कदमले उनले संसद् विघटन गरे, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार गराए, र प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाए। यसले जनमानसमा आक्रोश थपियो।

जनआन्दोलन २०६२/६३: निर्णायक मोड
राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक दलहरू एकजुट भए। सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। आन्दोलनको नेतृत्व सर्वसाधारणले गरे, जसले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरे। देशभरका सहर र गाउँमा ‘राजा जाऊ’ को नारा गुञ्जायमान भयो।

निरन्तर आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई पछि हट्न बाध्य बनायो। २०६३ सालमा संसद् पुनः स्थापना भयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भए, अन्तरिम संविधान बन्यो, र २०६५ जेठ १५ मा संविधान सभाले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो।

गणतन्त्रको १७ वर्ष: जनताले के पाए ?
गणतन्त्रले नेपालमा राजनीतिक समावेशिता, सार्वभौम जनसत्ता र विविध समुदायको पहिचानको सम्मान ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। जातीय, लैंगिक, भौगोलिक र वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नयाँ प्रणालीको ढोका खोलियो।

तर व्यवहारमा, आमजनताका लागि परिवर्तन संविधानको कागजमै सीमित भएको महसुस भइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारको फैलँदो संस्कृति, सत्ताको दुरुपयोग र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चरम कमजोरीले गणतन्त्रप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् ?
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले गणतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तोषको मूल कारण सत्ताको अभ्यासमा देखिएको विकृति भएको बताए। उनले गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त ठूलो उपलब्धि भएको, तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे।

“गणतन्त्र ल्याउन हजारौँले ज्यान गुमाए, अंगभंग भए, लाखौँले जेलनेल सहे,” उनले भने, “यो त्यागको सम्मानमा यो व्यवस्थालाई गर्वका साथ सम्झिनुपर्छ।” उनले थपे, “जनताले देखेका सपना–स्वदेशमै रोजगारी, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज–प्राप्त गर्न दलहरूले गम्भीरता देखाएनन्।”

उनका अनुसार, राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालय, अस्पताल, अदालत र संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डा र नातावाद मौलाएको छ। “राज्यका संस्थाहरूलाई दलहरूले कमजोर बनाए, सुधार कतै भएन,” रोकाले भने, “यही कारणले आज गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठ्न थालेको हो।”

यस्तै, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा गणतन्त्रको स्थापनाभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार, गणतन्त्र स्थापनाको आधार जनआन्दोलनले तयार पारे पनि त्यो पर्याप्त छैन।

“गणतन्त्रको मियो जनआन्दोलन थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले जनतासँग टक्कर लिँदा राजसंस्थाको अवसान अपरिहार्य भयो,” डा. आचार्यले भने, “तर अब प्रश्न गणतन्त्र स्थापनाको होइन, कार्यान्वयनको हो।”

उनका अनुसार, राजा हटाएर मात्र जनता स्वतन्त्र भए भन्न सकिँदैन। “राजा फालियो भन्दैमा जनता स्वतन्त्र भएनन्। समावेशिता, न्याय र समान अवसरका लागि अझै धेरै लडाइँ बाँकी छन्,” उनले थपे।

गणतन्त्रको सार जनतामा स्वतन्त्रता, न्याय र समानताको अनुभूति हुनुमा रहेको उनले बताए। तर, हाल पनि जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न समस्या रहेको भन्दै उनले आलोचना गरे। “अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र आवश्यक नागरिक सेवामा महँगी छ,” डा. आचार्यले भने।

यस्तै, गणतन्त्र दिवसको तयारीमा सरकारले राजावादी धारणा राख्ने समूहहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेकोप्रति डा. आचार्यले आपत्ति जनाए। “गणतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ। राजावादीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ भने राज्यले हस्तक्षेप वा निषेध गर्नुहुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति र विरोधलाई दमन गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ छ। राज्यले गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र असहमत विचारलाई पनि स्थान दिनुपर्ने डा. आचार्यको जोड छ।