१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी सुझाव माग

अ+ अ-

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग सुझाव माग गरेका छन् । 

आज धनगढीमा आयोजित आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रदेश सभाका सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आवश्यक सुझाव पेस गर्न माग गरेका हुन् । 

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाका सांसदद्वारा आएका सुझावमा आधारित भएर सुदूरपश्चिम सरकारको तर्फबाट आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यथाशीघ्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । उनले सुदूरपश्चिमका नागरिकको माग र चाहना अनुरूप दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहले जनताले प्रत्याभूत गर्न सक्ने र सबै सांसदले अपनत्व लिने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनगरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेकाले सोही बमोजिमका सुझाव दिन अनुरोध गरे। उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आव २०८०/८१ र चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको स्मरण गर्दै आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका कमजोरी सुधार गर्दै जाने उल्लेख गरे।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले बजेटमा नौ वटा क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ), सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारण, जडीबुटी उत्पादनका लागि वन तथा वातावरणमैत्री हरित विकास, संस्थागत सबलीकरण र सुशासन तथा डिजिटल प्रदेश रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस