१७ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘हिमालले न्याय पाइन भन्ने अवस्था नआओस्, आगामी बजेटमा हिमाल देख्न पाइयोस्’-विश्वप्रकाश शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी बजेटमा हिमालका मुद्दा समेटिने अपेक्षा गरेका छन् । सगरमाथा क्षेत्रबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै उनले आगामी बजेटमा सम्मानित भरिया बिमा, व्यावसायिक आरोहीलाई पेन्सन, बेस क्याम्पमा सरकारी टावर स्थापना, सगरमाथामा प्रविधि र सरकारको पहुँच, ट्रेकिङ रुट नमासी सडक बनाउने, थुक्लामा यसै वर्ष झोलुंगे पुल बनाउने विषय समेटिने आग्रह गरेका हुन् । हिमाली जीवन, हिमाली पर्यटन र सरकारसँगको अपेक्षा’सँग सम्बन्धित पत्रमा महामन्त्री शर्माले सो आग्रह गरेका हुन् ।  

यसअघि महामन्त्री शर्माले सगरमाथा आधार शिविरबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘जलवायु परिवर्तन र न्याय: नेपालले गर्नुपर्छ नेतृत्व’ विषयसम्बन्धी पहिलो पत्र लेखेका थिए । उनले सोलुखुम्बुको लुक्लादेखि बेस क्याम्पसम्म र बेस क्याम्पदेखि ‘क्याम्प ३’ को नजिकसम्म पुग्दै गर्दा उनले त्यहाँ आफूले देखेका समस्या, अभाव र चुनौती बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रमार्फत अवगत गराएको जानकारी दिए । 

उनले सगरमाथा र अन्य सबै हिमाललाई जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट जोगाउने संकल्पसाथ सुरु ‘सगरमाथा संवाद’ विस्तारित गरेर नेपालले यो ‘एजेन्डा’मा विश्व स्तरीय नेतृत्व लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

“अविलम्ब निर्देशन होस्, बजेट निर्माण गर्दा तराई मधेस, पहाड सबै सन्तुलन मिलाउनु नै पर्छ तर त्यो मिलाइरहँदा हिमालले न्याय पाइन भन्ने अवस्था नआओस्, यो बजेटमा हिमाल देख्न पाइयोस्”। महामन्त्री शर्माको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस