काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले मंगलबार सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्व मोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित १३ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

नवराजपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा डीपीआर तर्जुमादेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको र भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तयार गरिएको डीपीआरअनुसार भवन निर्माणको लागत अनुमान ६ करोड १८ लाख ६८ हजार ७६४ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेकोमा गलत मनसायले सो रकमलाई खण्डीकरण गरी ३७ लाख ७५ हजार ४३६ रुपैयाँ १० पैसाको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो।

उक्त भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत २०७७ असार १५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ जेठ ३२ गते सम्झौता भएको थियो। तर, गाउँपालिकाले पेश गरेको प्राविधिक मूल्यांकन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ३७ लाख ७९ हजार १०६ रुपैयाँ ८२ पैसाको काम भएको उल्लेख भए पनि स्थलगत नाप जाँचमा संरचना त्रुटिपूर्ण र उपयोगविहीन रहेको पाइएको छ। प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त संरचनामा थप निर्माण गर्न सम्भव नभएको र यो उपयोगविहीन भएकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको आयोगको ठहर छ।

आयोगले उपभोक्ता समितिलाई श्रमदान, आयकर, बहाल कर र सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी ३४ लाख ३९ हजार १८९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको जनाएको छ। तर, यो भुक्तानी गलत प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा भएको र संरचनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। परामर्शदातालाई गरिएको भुक्तानी पनि अस्वाभाविक देखिएको छ। यी सबै कार्यले भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, इन्जिनियर कृष्णा साह, सब इन्जिनियर जय नारायण यादव, लेखापाल सोम प्रसाद आचार्य, गाउँपालिका अध्यक्ष विश्व मोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष मदन यादव, वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश कुमार निधि, जिन्सी प्रमुख सञ्जय प्रसाद यादव, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव, सचिव दिपेन्द्र कुमार यादव र कोषाध्यक्ष कोशीला देवी यादव रहेका छन्।

आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र लेखापालविरुद्ध ३४ लाख ३९ हजार १८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाअनुसार कैद र जरिवानाको माग दाबी गरेको छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध पनि ३३ लाख ३४ हजार १८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरिएको छ। अन्य पदाधिकारीविरुद्ध गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा सजाय मागिएको छ।

यो मुद्दाले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि कडा निगरानी र कारबाहीको आवश्यकता रहेको देखाएको छ। विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर यो मुद्दाको सुनुवाइले स्थानीय तहको सुशासन र पारदर्शितामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।