पृष्ठभुमीः
नेपालको कुनै भागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधिलाई नेपाल कानुन भनिन्छ ।  संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा जनभावनालाई कानुनमा रुपान्तरण गर्न राज्यको आधिकारिक निकायद्धारा कानुनको विषयगत, संस्थागत ढाँचा र आवश्यक विधि प्रक्रिया अवलम्वन गरी तयार गरिएको मस्यौदाको खाका नै कानुन तर्जुमा हो । विधायिकाद्धारा निर्माण हुने कानुन विधेयकको रुपमा विधायिका समक्ष प्रस्तुत हुन्छ र विधायिकाबाट निश्चित विधि र प्रक्रिया बमोजिम पारित भै प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विद्येयक ऐन बन्दछ ।

संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाले बनाएको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाईएका नियमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नर्म्स तथा मार्गदर्शनलाई प्रत्यायोजित विद्यायन भनिन्छ ।यस्तो प्रत्यायोजित विद्यायनको आवश्यकता विद्यायिकाको कार्यवोझ कम गर्न, प्राविधिक विषयवस्तुको मिलान गर्न र आपतकालिन तथा अनुमान नगरिएको समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि पर्दछ ।

प्रस्तुत लेख मधेश प्रदेश सभाले तर्जुमा गरेको कानुन, तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रदेश कानुन तथा प्रदेश कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको समग्र अवस्था र तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

प्रदेश कानुन तर्जुमा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र तीनै तहले संविधान र कानुन बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ५७ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची-६ (प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा,प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्यौगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, गुठी व्यवस्थापन) लगायत जम्मा २१ विषयमा नीहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकारको अनुसूची- ७ (आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पति प्राप्ति, जनसंख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र रोजगार) लगायत २५ विषयको प्रयोग संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ  । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची-९ मा उल्लिखित १५ विषयको प्रयोग संविधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।  तर गाउँ सभा/ नगर सभा र प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र यदि बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफनो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) को व्यवस्था रहेको र भाग १५ मा सो प्रदेश सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची-६, अनूसूची-७ र अनुसूची-९ बमोजिमको अधिकार सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने, प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि (प्रदेश सभामा विद्येयक प्रस्तुत, पारित, फिर्ता र प्रमाणिकरण गर्ने विधि ) व्यवस्था रहेको छ । धारा ९४ बमोजिम प्रदेश सभाले आफ्नो सभाको कार्यसंचालन गर्नका लागि बनाएको कार्यसंचालन कार्यविधिमा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सभाले हालसम्म तर्जुमा गरेका ऐनहरुः (अनुसूची- १)मधेश प्रदेश सभाले हालसम्म तर्जुमा गरेका ऐनहरु निम्नानुसार रहेका छन्:-

प्रदेश सभाले तर्जुमा गर्न आवश्यक ऐनहरुः  अनुसूची-२
संविधान वमोजिम संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाले केही ऐनहरु तर्जुमा गरेको भएपनि देहाय बमोजिमको ऐनहरु तर्जुमा गर्न बाँकी रहेका छन्:-

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (३), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७ सँग सम्बन्धित अनुसूची-७ (संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची) मा उल्लिखित विभिन्न २५ विषयहरुमा संविधान र संघले बनाएको कानुन अनुकुल हुने गरी संघीय व्यवस्थापिकासँग समन्वय र सहकार्य गरेर तथा विस्तृत अध्ययन गरेर कानुन बनाउन आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची-९ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचि) मा उल्लिखित विभिन्न १५ विषयहरुमा संविधान र संघले बनाएको कानुन अनुकुल र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र नमिचिने गरी संघीय व्यवस्थापिका, गाउँ सभा र नगर सभासँग समन्वय र सहकार्य गरेर तथा विस्तृत अध्ययन गरेर कानुन बनाउन आवश्यक रहेको छ

साथै नेपालको संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) बमोजिम मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको मधेश प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८० मा उल्लिखित बिषयहरुमा पनि कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको छ ।

प्रदेश कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको समग्र अवस्था (समस्या/ चुनौती)
सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा जनताको हक अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि संवैधानिक प्रावधान अनुसार कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । प्रदेश कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको मुख्य मुख्य समस्याहरुलाई यहाँ सङ्क्षेपमा उल्लेख गरिएको छः-

• संविधान र संघीयता अनुकुल प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयन सम्बन्धी संघीय कानुनको अभावमा प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जस्तै उदाहरणको लागि नेपालको संविधाको धारा २३३(३) मा  प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने कुरा उल्लेख भएतापनि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन सम्बन्धी सबै प्रदेशको एकीकृत मापदण्ड नहुँदा सरुवा, वढुवा लगायतको वृत्ति विकासको विषयमा समस्या सिर्जना भएको अवस्था छ । प्रदेशले नै संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय तहको निजामती कर्मचारिको लागि तर्जुमा गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन, २०८१  को पनि कार्यन्वयनमा समस्या छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेको भएता पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।
• नेपालको संविधानको अनुसूची- ५ (संघको अधिकार सूची) मा न्याय सेवा समावेश भएको भएतापनि मधेश प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा कानुन सेवा अन्तर्गत कानुन समुह र सरकारी वकिल समुह राखेको देखिन्छ । कानुन समुह अनतर्गत अधिकृत सातौँ तहमा त प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरीसकेको अवस्था छ ।
• संघले बनाएको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को कार्यान्वयको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी खारेज भईसकेको सन्दर्भमा एक पाने प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन ल्याएर आर्थिक, प्रशासनिक विषयका कार्यविधि नियमित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेको विषयमा नियम, निर्देशिका र कार्यविधि, मापदण्ड आदि बनाउन सक्ने विधि निर्माणको सुत्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो ऐन नेपालको संविधानको धारा २०५ को खण्ड (ख) मा विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम प्रदेश संचित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न नसकिने व्यवस्था विपरीत हुने भएकोले विधि निर्माणको सुत्रको रुपमा टेक्ने या नटेक्ने अन्यौल रहेको अवस्था छ ।
• प्रदेश सभाले तर्जुमा गरेको ऐनले प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने भनी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रदेश सरकारले पुन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा नै प्रत्यायोजन गर्ने अवस्थाले कानुनको कार्यान्वयमा असर परेको छ । विनियोजन ऐन लगायत अन्य ऐनमा प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रदेश सरकारले पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजित विद्यायनको सिद्धान्त विपरित अधिकार प्रत्ययोजन गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जुन ऐनको कार्यान्वयमा जटिलता भएको हो, सोहि ऐनको औचित्यको आधारमा समसामयिक संशोधन गर्नु पर्दछ ।
• कतिपय प्रदेशले तोके बमोजिमको योजना वा विकास कार्यलाई कार्यन्वयन गर्न गठन आदेश (समितिको पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवा सुविधा) तर्जुमा गर्ने अधिकार प्रदेशको सर्वोच्च विद्यायन (ऐन) मा नभएकोले कार्यविधि मार्फत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रत्यायोजित विधायन ऐन अन्तर्गत ऐनले तोकेको विषयमा मात्र बन्नु पर्नेमा सारभूत विषयमा समेत बन्ने गरेकोले प्रदेश कानुनमा प्रत्यायोजित विद्यायन (Delegated Legislation) को बढि प्रभाव देखिन्छ ।  
• सालवसाली रुपमा लागु हुने विनियोजन ऐन बमोजिम विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रत्यायोजित विद्यायन पहिलो चौमासिकमा बनाई सक्नुपर्नेमा अन्तिम चौमासिकमा कानुन वनाउन हतार हतार गर्ने प्रवृत्तिले पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन सकिरहेको छैन ।
• कानून तर्जुमा पूर्व विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने अभ्यास, सम्बन्धित सरोकावालाहरुसँग प्रत्यक्ष छलफल न्यून हुनु  तथा स्थानीय तह र संघसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य नगरी ऐन बनाउँदा कार्यान्वयनमा समास्या भएको देखिन्छ ।
• मौजुदा प्रदेश कानुनमा अस्पष्टता र दोहोरोपना रहेको कारणले नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लिखित कर (घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना) उठाउने विषयमा समस्या भएको अवस्था छ ।
• उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा एकीकृत मापदण्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले मस्यौदा (draft) गरेको भएपनि स्वीकृति हुन नसक्दा विभिन्न प्रदेश र प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरुले आ-आफनै कार्यविधि वनाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समिति गठनमा “जनप्रतिनिधिको रोहवरमा” भन्ने शव्दावली कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारि गरेकोले सोहि बमोजिम ऐन बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
• प्रदेशमा निर्मित कानूनहरू प्रभाकारी कार्यान्वय भए नभएको, मौजुदा प्रदेश कानुनहरु र कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहे नरहेको, हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरुमा संशोधन आवश्यक रहे नरहेको र के-कस्ता विषयमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको जस्ता विविध पक्षहरुमा अध्ययन र अनुसन्धान हुन नसक्नु पनि अर्को समस्या हो ।  
•  राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृतववीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको कमी र स्वार्थ समुहको प्रभावको कारण कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।
• अस्थिर राजनीतिक परिवर्तनले पहिलो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको कानुन नयाँ सरकारले प्राथमिकता नराख्ने र सो कार्यान्वयनका लागि कानुन तर्जुमा नगर्ने विषयले समस्या भएको ।
• प्रदेश कानुन र को सम्मानित अदालतहरुबाट भएको फैसलाको विषयमा कानुनी सचेतना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम हुन नसकेको कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको अवस्था छ ।
• ।

प्रदेश कानुन तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु निम्नानुसार छन्:-

• संवैधानिक सीमाहरुः मौलिक हक संकुचन तथा मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन । साथै समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनीधित्व र एकल तथा साझा अधिकार सूचीको विषयलाई ध्यान दिनु पर्छ । न्याय सेवा संघको एकल अधिकारसूची (अनुसूची-५) मा राखिएकोले दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार संघलाई मात्र हुने विषय ख्याल गर्नु पर्दछ । प्रदेशले अनुसूची- ७ मा उल्लिखित संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदा संघको सहमती र अनुसूची-९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदा संघ र स्थानीय तहको सहमती लिनुपर्दछ । त्यस्तै संघ र स्थानीय तहलाई भुमिका दिने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।
• कानुन र न्यायको मान्य सीद्धान्तहरुः मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२ मा उल्लेखित फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२ मा उल्लेखित देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरु, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद- २ मा उल्लिखित देवानी कार्यविधि कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरु लाई कानुन तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्दछ ।
• सर्वोच्च विधायनमा समावेश हुनुपर्ने सारवान विषयहरु प्रत्यायोजित विद्यायनमा राख्नु हुँदैन । विद्यायन ऐन २०८१ को दफा १५ मा प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने सारवान विषयहरु निम्नानुसार रहेको छः
• कोष स्थापना र संचालन गर्ने विषय,
• संचित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय,
• कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसूरलाई हटाउने सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय,
• कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुल्तवी राख्ने विषय,
• न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने  तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय,
• नेपालको संविधानमा कानुन बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय,
• मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय,
• ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेक कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय,
• नियुक्ति, अवकास वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय,
• पुन प्रत्यायोजित जारी गर्ने विषय,
• व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय, र
• प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय ।
• संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप मात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्दछ ।
• जुन प्रदेश कानुनमा कुनै पनि कर्मचारी तथा पदाधिकारीको नियुक्ति/ मनोनयको विषय छ सोहि कानुनमा नै सेवा सुविधा र वृत्ति विकास लगायतको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु पर्दछ । 
• प्रदेश कानुन तर्जुमाको क्रममा मधेश प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८० को नियम ६, ७ र ८ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय, आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय र कानुन विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग प्राप्त राय, परामर्श र सहमतीको विषय मस्यौदामा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नु पर्दछ । साथै विभिन्न मन्त्रालयसँग अन्तर्सम्बन्धित विषयको कानुन कानुन विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट नै प्रदेश सभामा दर्ता गराउनुपर्दछ ।
• न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रदेशको कानुनमा पुनरावेदनको अधिकार न्यायिक निकायलाई मात्र प्रदान गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा गर्नुपर्दछ । अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकायलाई प्रदान गर्नु हुँदै ।
• प्रदेश कानुनको विषय संविधान, प्रचलित कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन  तथा सरकारको नीतिसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ । 
• संघीय ऐनमा प्रदेश सभालाई ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भनेको विषयलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश ऐनमा नै समावेश गर्नुपर्दछ । सिधै प्रत्यायोजित विद्यायनमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।
• नयाँ ऐन बनाउने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति माग गर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरु नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता, नयाँ ऐन बनाई कार्यान्वयन भए पश्चात हासिल गरिने उपलब्धि, प्रस्तावित विषयमा मौजुदा कानुन भए, मौजुदा कानुन संशोधन गरी सो उपलब्धी हाँसिल हुन नसक्ने भए सोको कारण, नीति निर्माणमा संलग्न प्रमुख पदाधिकारी, प्रस्तुत विषयमा अन्य मुलुकमा कुनै कानुन बनेको वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नमुना कानुन बनाएको भए त्यस्तो मुलुक र कानुनको नाम, प्रस्तावित विषयमा कुनै निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भई कानुन निर्माण सम्बन्धमा कुनै सुझाव दिएको भए त्यस्को संक्षिप्त व्यहोरा, प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयन गर्न आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा अनुमानित वार्षिक व्ययभार, प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयन गर्न थप संरचना आवश्यक पर्ने वा नपर्ने, प्रस्तावित कानुन निर्माण गर्न कुनै निकायको परामर्श, सहमति लिनु पर्नेमा सो परामर्श वा सहमति प्राप्त भए वा नभएको र प्रस्तावित कानुनमा समावेश गर्न खोजिएका मुख्य विषयहरु प्रष्ट र वस्तुगत रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ र साथै प्रदेश सभामा पनि यी विषयहरुमा गम्भिरतापूर्वक छलफल हुनु पर्दछ ।
• मधेश प्रदेश सरकार (कार्यासम्पादन) नियमावली, २०८० को अनुसूची- १ मा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नु पर्ने २० (वीस) वटा विशिष्टिकृत गरिएको विषयको प्रस्ताव मात्र मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने तथा मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय हुने विषय मन्त्रिपरिषदमा लान उपयुक्त नहुने ।
• मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को अनुसूची- १ मा उल्लिखित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित १२ वटा मन्त्रालयहरुले अनुसूची-२ मा उल्लिखित छुट्टाछुट्टै कार्य विभाजनको कार्यक्षेत्रमा नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।
• सालबसाली रुपमा नीति, कार्यक्रम, योजन तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रत्यायोजित विधायनहरु (विनियोजन ऐनलाई टेकेर बनेको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र मधेश प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारिहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०) लाई प्रत्येक वर्ष स्वीकृत गरी कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ ।
• कुनै पनि कानुन तर्जुमा पूर्व आवश्यकता, काम, लागत (आर्थिक दायित्व), दिगोपना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, संविधान वा कुन कानुनले अधिकार दिएको हो ?  र कुन तहबाट कार्यान्वयन गर्दा सरल/ हुन्छ जस्ता पक्षहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
• विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रदेश कानुनहरु सरल, सहज र लचिलो र पार्दर्शी र  जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्दछ । 
• प्रदेश कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु, कार्यन्वयन हुने क्षेत्र, लक्षित वर्ग, समुदाय र कानुन निर्माणको उद्देश्य स्पष्ट, आर्थिक सक्षमता, कार्यान्वयनयोग्य तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयहरुमा अध्ययन, अनुसन्धान, सरोकारवालाहरु, विज्ञ समुदाय र संचार माध्यमहरुसँग पर्याप्त छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नु पर्दछ ।
• कानून निर्माणसम्बन्धी विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मान्यता, प्रचलन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, नीतिगत स्पष्टता, विषगत क्षेत्राधिकार र आवश्यकता/औचित्यताको आधारलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
देश संघीयतामा गएको  ९ वर्ष पूरा अर्थात सात वटै प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन लागि सकेको सन्दर्भमा प्रदेश सभाले बनाएको कानुन केहि हदसम्म सफल भएता पनि नेपालको स‌ंविधानमा उल्लिखित विभिन्न २१ वटा एकल अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सभाहरुले छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन सकेका छैनन् । प्रस्तुत लेखको अनुसूची-२ मा उल्लिखित संविधान वमोजिम संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाले तर्जुमा गर्न बाँकी ऐनहरु तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । जबसम्म तीनवटै तहका सरकार वा दुई तहका सरकार मिलेर साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउँदैनन् र लागू गर्दैनन्, तबसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा अभाव/प्रभाव दखिन्छ । र्संघले बनाउनु पर्ने कानून नबनाउँदा प्रदेशले कानून बनाउन नपाएको र बनाएका कानूनहरू पुरानो कानूनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अतः अनुसूची- ५ देखि -९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझ अधिकारको विषयमा सरकार, न्यायपालिका, संसद, प्रदेश सभा, गाउँ सभा/ नगरसभा, नागरिक समाज, सम्बन्धित सरोकारवाला र गैरसरकारी सबै पक्षको समन्वय, सहकार्य र सक्रिय सहभागितामा चाँडै गुणस्तरीय र कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाई बलियो संघीयता (राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय लगायत अन्य) कार्यान्वयमा जोड दिन आवश्यक छ ।

सन्दर्भ सामग्रीः

• नेपालको संविधान
• विद्यायन ऐन, २०८१
• नेपाल कानुन ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
• मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१
• शासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
• कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं ।
• मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८०
• मधेश प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८०
• प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ (मधेश प्रदेश)
• कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम बरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व-मुख्यन्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्यको संयोजकत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल २०८१ ले कोशी प्रदेश सरकारमा पेश गरेको प्रतिवेदन ।