३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद गरेको छैन’: श्रममन्त्री भण्डारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद नगरेको बताएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था मितिनी नेपालद्वारा आज आयोजित ‘होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबिया’ विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२५ समारोहमा उनले केही चुनौती भने रहेकाले श्रम ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन भइरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “यो समुदायले श्रममा जाँदा पहिचानकै आधारमा विभेद भोग्नु परेको छ । भएका कानुनलाई कसरी पूर्णता दिने, सामाजिक मान्यतालाई कसरी स्थापित गर्ने र सर्वोच्च अदालतले जति पनि फैसला गरेको छ त्यसलाई सम्मान गर्दै नीति तथा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्छ ।”

उनले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानका मुद्दा महत्त्वपूर्ण रहेका र त्यसको सुनुवाइ नभएसम्म समस्या समाधान नहुने धारणा राखे । “प्रकृतिले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन । परिवारले स्वीकार गर्‍यो भने समाजले पनि गर्छ । हाल संगठित भएर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न थालिएको छ । संगठित भएमा शक्ति हुन्छ र त्यसले आवाज थप सशक्त बनाउँछ”, मन्त्री भण्डारीले भने ।

प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गर्न महिला समितिले विशेष भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो समुदायलाई समावेश गराउनु राज्यको दायित्व हो । समितिले यसमा ध्यान दिनेछ र कानुनी जटिलताबारे पनि पहल गर्नेछौँ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यो समुदायको वैवाहिक अधिकारलाई मान्यता दिन सकारात्मक भएर कानुन बनाउन आयोगका तर्फबाट पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको बताए ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यस दिवसले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका चुनौती र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको बताए। हरेक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार रहेकाले कसैलाई पनि लैंगिकता र यौनिकताका आधारमा मूल्यांकन गर्न नहुने भन्दै उनले भेदभाव र डरबिना आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णय लिन पाउने अधिकारको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीबारे ११ प्रेरणादायक कथा समेटिएको पुस्तक ‘समुदायको शक्ति’ पनि लोकार्पण गरिएको थियो । पुस्तकमा ती जोडीहरूको साहस, संघर्ष, धैर्यता र प्रेरणालाई चित्रण गरेको छ ।

होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हरेक वर्ष मे १७ मा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिएको छ । सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलैंगिकतालाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई यसलाई प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरेको दिनको स्मरण गर्दै दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सातै वटै प्रदेशबाट गरी करिब ३०० अधिकारकर्मी, सम्बन्धित विषयका अभियन्ता तथा सरोकारवाला निकायको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस