तिन महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, त्यसपछि हाजिरीविना अर्को सरुवा, अध्यक्ष भन्छन्, “एक दिन पनि कार्यसम्पादन नगरेका अधिकृतलाई पालिकाबाटै अर्को निकायमा सरुवा गरिनु मन्त्रालयको गम्भीर कमजोरी हो ।”

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार ५४ जना शाखा अधिकृतहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यो पटक पनि मन्त्रालयले पुरानै प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै सरुवा प्रक्रियामा गम्भीर ‘जालझेल’ र नियम विपरीतका काम गरेको प्रमाण खुलेको छ ।

सरुवा सूचीको ४५औँ नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृत सिताराम राईलाई भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाबाट लोक सेवा आयोग अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा गरिएको उल्लेख छ । तर वास्तविकतामा उनले उक्त पालिकाको कार्यालयमा एक दिन पनि हाजिर भएका छैनन् । पालिकामा काम नगरेका अधिकृतलाई मन्त्रालयले पालिकाबाटै अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्नु प्रशासनप्रतिको गम्भीर खेलवाड मानिएको छ ।

तिन महिनामै अधिकृतको सरुवा, त्यसपछि हाजिरीविना अर्को सरुवा
यसअघि, वैशाख १४ गते मात्रै रामप्रसादराई गाउँपालिकामा खटाइएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविना गिरीको पनि तिन महिनामै सरुवा गरिएको थियो ।

त्यसको एक महिनाभित्रै मन्त्रालयले फेरि सिताराम राईलाई त्यहाँ सरुवा गरे पनि उनी कार्यालयमा नआईकनै अर्को स्थानमा सरुवा गरिएको छ । हाजिरी नै नगरेका र पालिकाको काम नगरेका अधिकृतको सरुवा गरिनु भनेको मन्त्रालयकै मनपरीको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

पालिका अध्यक्षको आक्रोश: ‘काम नगरेका अधिकृतलाई सरुवा गर्नु अन्याय’
रामप्रसादराई गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले मन्त्रालयको यस्ता कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, “सरुवा सूचीमा उल्लेखित अधिकृत सिताराम राई पालिकामा कहिल्यै आएका छैनन् । उनको हाजिरीसमेत छैन, अरू कर्मचारीहरूसँग उनको कुराकानीसम्म भएको छैन ।” उनले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या आएको बताएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको गुनासो त बढ्दो छँदै छ, त्यसमा पनि मन्त्रालयले यसरी जाँचबुझविनै गरिएको सरुवा प्रणालीले प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण प्रणालीप्रति प्रश्न खडा गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । एक दिन पनि कार्यसम्पादन नगरेका अधिकृतलाई पालिकाबाटै अर्को निकायमा सरुवा गरिनु सामान्य प्रशासनको गम्भीर कमजोरी भएको पालिका अध्यक्ष राईले बताए ।

यो केवल त्रुटि मात्र नभई नियोजित लापरबाही र मनोमानीको नजिर हो, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा देखिएको र मन्त्रालयको यो हर्कतले जनप्रतिनिधिहरूले धेरै कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको गुनासो छ । उनले प्रशासनसँग कुरा गर्दै भने, “मन्त्रालयको यस किसिमको कार्यशैलीले संघीयता र सुशासनको मर्मलाई धक्का पुर्‍याउने मात्र होइन, स्थानीय सरकारको जनउत्तरदायित्व र कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।”