काठमाडौँ । अबदेखि देशभरका सबै न्यायाधीशहरूले हरेक दुई महिनामा एक/एक वटा फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि न्याय परिषदमा पठाउनुपर्ने भएको छ ।
परिषद्ले मंगलबार सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूलाई परिपत्र गर्दै आफूले गरेका फैसलामध्ये प्रत्येक दुई महिनामा आफैँले चयन गरी फैसलाको प्रतिलिपि तथा सोको विद्युतीय कपी पठाउन भनेको हो ।
ती फैसला साउन र असोज महिनाबाहेक अन्य महिनामा गरेको हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् पत्र :
