काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पाँच बुँदे मागसहित पश्चिमाञ्चलका यातायात व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यातायात व्यवसायी पंकज राईको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा यातायात व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या समाधानको माग गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा अदालतले यातायात कम्पनीलाई वैध मानेको जनाउँदै व्यवसायीहरूलाई कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
व्यवसायीहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधान अनुसार सेयर धनीको न्यूनतम संख्याको सीमामा परिवर्तन गरी सम्पूर्ण व्यवसायीलाई कम्पनीमा समावेश हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, रुट परमिट प्रत्येक रैमासापट्टि लिनुपर्ने झन्झटलाई हटाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तभित्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ, ‘यातायात व्यवसाय अझ व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन दुर्घटना पीडितका लागि स्वतन्त्र निकाय ‘सडक दुर्घटना प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्छ।’ उपचारको पहुँच र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न यस्तो प्राधिकरण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
