काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार निरन्तर सुधारका काममा लागिरहेको बताएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाका लागि प्रस्तुत सुझाव ग्रहण गर्दै आज उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्त्व राम्रोसँग बुझेकै कारण सरकारले अधिकतम सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरे ।  अर्थमन्त्री पौडेलले भने,“वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भनिरहेका समस्या अन्त्य गर्न कानुन संशोधनलगायतका महत्त्वपूर्ण  प्रयास भएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय लिएर अघि बढिरहेका छौँ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले आत्मसात् गर्नेछ ।”

आमउपभोक्ताको आम्दानी, रोजगारी, उत्पादन र  उत्पादकत्वसहित समग्र राष्ट्रिय आयआर्जन बढाउने सिलसिलामा सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कदम अघि बढाएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर र सजग रहेको बताए । वर्तमान सरकार गठन भएयता अर्थतन्त्रका प्रयास र सबैजसो परिसूचकमा सकारात्मक प्रगति भएको तथ्यले बताएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । “सरकार हाल प्राप्त उपलब्धिमै चित्त बुझाएर बस्दैन, थप उपलब्धि हासिल गर्नपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लागेका छौँ”, उनले भने । 

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसको आत्मबल र विश्वासलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले दिइएका उचित सुझावलाई  आवश्यकताका आधारमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

त्यसअवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताए ।  उनले भने, “सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले महत्पूर्ण सुझाव दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनले आर्थिक क्षेत्रमा आशाको संकेत देखिनेछ ।”

आर्थिक समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले गैर कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्त:शुल्क, राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सारलगायत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ  ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने तथा आयातित सामानमा अति आवश्यक वस्तुबाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन नहुने, आगामी बजेटमा बैंक वित्तीय तथा बिमा, कृषि जडीबुटी तथा वनजन्य उत्पादन, ऊर्जा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषयमा समेट्न र सम्बोधन गरिनुपर्नेलगायत एक सय एक विषयमा दिइएको छ ।