२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विचाराधीन ६ विधेयकहरू शीघ्र पारित गर्न सदनसँग प्रधानमन्त्रीको अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अघि सारेका नयाँ नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ६ वटा ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूसँगको सजाल-जवाफमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ६ वटा ऐन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले सदनमा विचाराधीन विधेयकहरू शीघ्र पारित गर्न सदनसँग अनुरोध गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले ल्याएका नयाँ नीति कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरू अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन् ।

‘हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरू अत्यावश्यक छन्, म यस सम्मानित सदनसँग विचाराधीन विधेयकहरू शीघ्र पारित गर्न पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

यी हुन् प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका विधेयक :

-वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक ।

-संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ।

-नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक ।

-विद्यालय शिक्षा विधेयक ।

-नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

-नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस