काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती विधेयकमा असहमति देखिएका विषयमा छलफल गर्न करिब एक साताको समय मागेका छन् ।
आइतबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सहमतिका लागि भन्दै गृहमन्त्री लेखकले पाँच–छ दिनको समय मागेका हुन् ।
उनले विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेर हदबारे समिति सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा आगामी बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी तयारी गर्ने लेखकले बताए ।
संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा केही ढिला भए पनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको धारणा छ ।्
बैठकमा समिति सदस्यहरूले अब निजामती विधेयकलाई धेरै अल्झाएर राख्न नहुने बताएका थिए । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमा धेरै छलफल भएकाले उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा धेरै अल्झन नहुने बताए ।
समितिले टुंग्याएका विषय विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा परिवर्तन भएर आएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए ।त्यस्तै काँग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड र उमेर हदमा लोक सेवा आयोगको सुझावलाई समेत समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमा धेरै समय लागेकाले बहुमत सदस्यहरूको धारणा बुझेर आगामी बैठकबाट टुंग्याउने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
‘सकेसम्म सहमतिकै आधारमा नभए प्रक्रियाका आधारमा नै विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ’, खतिवडाले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
