काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास निर्माणको शैली, गति र संस्कृतिमा आमूल सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘जहिल्यै काम भइरहेको झैँ हुने तर कहिल्यै नसकिने’ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष उल्लेख गरेका ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ प्रवृत्तिप्रति पुनः संकेत गर्दै यसलाई परिवर्तन नगरी मुलुकको विकास सम्भव नरहेको बताए ।

सीमित स्रोतहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी योजना र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘काम थाल्नेभन्दा सक्नेमा जोड’ दिइएकाले विगतका सरकारले घोषणा गरेका सबै पूर्वाधार परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैँ जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अबका नयाँ परियोजनाहरू सम्भाव्यता, जोखिम मूल्यांकन, नगद प्रवाह र कानुनी सुरक्षासहितको स्पष्ट बिजनेस प्लानको आधारमा अघि बढाइने बताए ।

उनले भने, ‘आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ हो ।’

थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरूलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समय तालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ रहेको उनले बताए । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गरिने बताए ।

उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक-वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट-बाली बीमाको व्यवस्थापन-त्यसको समर्थन मूल्य-कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता-बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । मल, विद्युत् र अन्य पुँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

उनले स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘बजारसम्मको चक्र’लाई ध्यानमा राख्ने नीति नयाँ भएको उल्लेख गरे ।