२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एडिबीको ५८औँ वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न, खाद्य प्रणाली र डिजिटल प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष गरी चार क्षेत्रमा लगानी विस्तार घोषणा गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५८औँ वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

इटालीको मिलानमा ४ देखि ७ मेसम्म भएको सम्मेलनले खाद्य सुरक्षा, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा ठूलो लगानी घोषणा गरेको हो ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रको खाद्य प्रणाली जोखिम सम्बोधन गर्न एडीबीले आगामी सन् २०३० भित्र ३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ देखि २०३० सम्म यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने यसअघिको योजनामा २६ अर्ब डलर थप लगानी गर्न लागिएको एडीबीले जनाएको छ ।

यो सहयोग खेती र प्रशोधनदेखि वितरण र उपभोगसम्मको सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन प्रक्रियामा लगानी गरिने एडीबीले जनाएको छ ।

‘सरकार र कम्पनीहरूलाई वित्तीय र नीतिगत सहयोग मार्फत यो कार्यक्रमले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विविध र पौष्टिक खाद्यान्न उत्पादन गर्न, रोजगारी दिन, वातावरणमा पर्ने असर कम गर्न र मजबुत कृषि आपूर्ति प्रणाली बनाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ एडीबीले वार्षिक सम्मेलन क्रममा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अभूतपूर्व खडेरी, बाढी, अत्यधिक गर्मी र प्राकृतिक स्रोतहरूको क्षयले कृषि उत्पादनमा असर पार्ने मात्रै नभएर खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई जोखिममा हालेको वार्षिक सम्मेलन क्रममा एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्डाले बताए ।

‘यो विस्तारित सहयोगले देशहरूलाई भोकमरी अन्त्य गर्न, आहारमा सुधार गर्न र प्राकृतिक वातावरण जोगाउन मद्दत गर्ने छ । साथै, किसान र कृषि व्यवसायका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्ने छ । यसले खाना उत्पादनदेखि प्रशोधन, वितरण र उपभोगसम्मको सम्पूर्ण खाद्य मूल्य शृङ्खलामा परिवर्तन ल्याउने छ,’ उनले भने ।

यसअघि २०२२ मा एडीबीले खाद्य सुरक्षा तथा यो क्षेत्रको खाद्य संकट समाधान गर्न १४ अर्ब डलर लगानी घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ अर्ब डलरको लगानी प्रतिबद्धता भइसकेको र थप ३ अर्ब ३० करोड लगानी यो वर्ष हुने एडीबीले जनाएको छ ।

थप हुने २६ अर्ब डलर लगानीमध्ये १८ अर्ब ५० करोड डलर उसले सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रदान गर्ने र साढे ७ अर्ब डलर निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाएको छ ।

खाद्य प्रणाली रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने हुनाले कुल लगानीको २७ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको एडीबीले जनाएको छ । विश्वका आधा कुपोषित जनता विकासशील एसियामा बस्ने गरेको तथ्यांक छ ।

साथै, एडीबीले शिक्षा, वित्त तथा बजार पहुँचका लागि डिजिटल प्रविधिमा पनि लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ । एडिबीको एक अध्ययनले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक असमानता घटाउन डिजिटल प्रविधि शक्तिशाली माध्यम हुन सक्ने देखाएको थियो । तर, यसको पूर्णफाइदा लिन सरकारले पूर्वाधार, पहुँच र सिपमा ‘डिजिटल खाडल’ घटाउन आवश्यक रहेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।

पछिल्ला दशकमा विकासशील एसिया र प्रशान्तले डिजिटल विकासमा अन्य क्षेत्रभन्दा छिटो प्रगति गरे पनि त्यसको फाइदा सबैलाई समान रूपमा नपुगेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘एसियन डेभलपमेन्ट पोलिसी रिपोर्ट २०२५: सकारात्मक रूपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधि उपयोग’ प्रतिवेदनले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको वृद्धि अनुपात औसतमा १३ प्रतिशतले बढिरहेको देखाएको छ ।

‘मोबाइल इन्टरनेट डाउनलोडको गति ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरमा ३८ प्रतिशत छिटो छ । एसिया र प्रशान्तका धेरै विकासशील अर्थतन्त्रहरू डिजिटल समावेशिताको मामलामा पछि छन् र अधिकांशको डिजिटल सिप स्तर सामान्यतया कम छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

तर नेपाल, भारत बंगलादेशमा गरिएको डिजिटल प्रविधि प्रयोगले किसानलाई विपद् प्रतिरोधी बाली लगाउन वा उपयुक्त खेतीबारे जानकारी दिन मद्दत गर्ने देखाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा धान–गहुँ लगाउने प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी मकै–गहुँमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

विकासशील एसिया र प्रशान्तको द्रूत डिजिटल रूपान्तरणले यस क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण फाइदा प्राप्त गर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्कले बताए ।

‘सरकारहरूले समावेशी र दिगो डिजिटलाइजेसन प्रवर्द्धन गर्दा उत्पादनशीलता र नवप्रवर्तनमा वृद्धि हुने मात्रै होइन, आर्थिक असमानता पनि घटाउन सक्नेछन्,’ उनले भने ।

तेस्रोमा एडीबीले ऊर्जा प्रणाली आधुनिकीकरणमा पनि लगानी बढाउने भएको छ । आसियान पावर ग्रिडमा उसले १० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चौथोमा एडीबीले पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू पुनस्र्थापना र संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न असुरक्षित समुदायलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार सुदृढ गर्ने काममा लगानी गर्ने पनि उसले जनाएको छ ।

एडीबीले निजी क्षेत्रको विकासमा पनि प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । २०३० सम्म निजी क्षेत्रमा हुने लगानी चार गुणा वृद्धि गर्दै १३ अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

वार्षिक सम्मेलन क्रममा एडिबी अध्यक्ष कान्डाले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रले भोगिरहेको अनिश्चितता भविष्यमा अझ उत्थानशील र दिगो विकास गर्ने अवसर पनि भएको बताए ।

‘बाह्य झट्का, ऋण भार र जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रका जनता र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ । तर, हामी शून्यबाट सुरु गरिरहेका छैनौँ । यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सुदृढ छ, व्यापार र आर्थिक एकीकरण अझै गहिरिँदै छन्, आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा विविधता थपिँदै छ । डिजिटल सम्पर्क र नवप्रवर्तन तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ,’ एडिबीको ५८औँ गभर्नर बोर्डको वार्षिक बैठकको उद्घाटन सत्रमा कान्डाले भने ।

इटालीको मिलानमा आयोजित सम्मेलनमा ५ हजारभन्दा बढी सहभागी भएका थिए । इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले पनि सम्मेलनमा सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

इटालीका अर्थमन्त्री जियानकार्लो जियोर्जेट्टी र इटालीको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर तथा एडिबी गभर्नर बोर्डका अध्यक्ष फाबियो पानेट्टाले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

एडिबी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गरिरहेको बहुपक्षीय विकास बैंक हो । यसले यो क्षेत्रको समावेशी, उत्थानशील र दिगो विकासमा लगानी गर्दै आएको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीका ६९ सदस्य राष्ट्र छन्, त्यसमध्ये ५० देश यस क्षेत्रका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस