काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव पेश गरेको छ ।

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइ आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।

परिसंघकोतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले “समृद्धिका लागि जे पनि”को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे ।

उनले स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्धि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने बताए ।

परिसंघले आत्मनिर्भर भएका र हुन सक्ने वस्तुहरूको सूची समेत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

परिसंघले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दर भन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तिमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २५ को उपदफा ९घ० रहेकोमा यस्तो फरक कम्तिमा २ तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करहरू (रंगीचंगी) लाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न माग राखेको छ ।

परिसंघले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गरेको छ ।

चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्का पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेकोले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई भन्सार विभागबाट नियन्त्रण गरिनुपर्ने साथै भन्सार नाका बाहिरबाट भइरहेको अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजस्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारी सहित अन्तरसरकारी समन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न, आयातित वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेवल भन्सार विन्दु अगावै लगाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूका कम्तिमा १०० वटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयातमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।