२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणको पुनरावेदन आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ को बक्यौता सम्बन्धमा प्राधिकरण र ग्राहकमा देखिएको असमझदारी हटाइ नयाँ ढंगबाट विवाद समाधान र बक्यौता असुलीका लागि काम अगाडि बढाएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २१ वैशाखको निर्णय अनुसार प्राधिकरण व्यवस्थापनले आज शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धमा पुनरावेदनका लागि आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावलीको २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम २ मा भएको यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी आगामी जेठ मसान्तभित्र बिल रकमको ५ प्रतिशत रकम नगद वा त्यस बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बापत जम्मा गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवादमा रहेका ग्राहकलाई पुनरावलोकनमा आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

परिवर्तित व्यवस्था आत्मसाथ गरी विवाद निरूपणका लागि उद्योगी-व्यापारीहरू पुनरावलोकनमा आउने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस