मुगु । मुगुको सोरु गाउँपालिकाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कायम राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल आचार्यलाई हाजिर नै हुन नदिई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ।

सोरु गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत शिक्षा अधिकृत वीरेन्द्र मल्ललाई निरन्तरता दिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका शाखा अधिकृत हिरालाल आचार्यलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिई फिर्ता पठाएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ चैत ६ गते आचार्यलाई सोरु गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरेको थियो।

आचार्यले २०८१ चैत १९ गते मन्त्रालयमा व्यक्तिगत स्वास्थ्य र पारिवारिक समस्याका कारण सोरु गाउँपालिकामा हाजिर भएर नियमित काम गर्न नसक्ने भन्दै लिखित निवेदन पेश गरेको र सोही आधारमा गाउँपालिकाको २०८१ चैत १९ गतेको सिफारिसमा मन्त्रालयले २०८१ चैत २१ गते गाउँपालिकामा कार्यरत जेष्ठ कर्मचारी अधिकृत सातौँ तहका वीरेन्द्र मल्ललाई प्रशासकीय र आर्थिक जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो पालिकाले जनाएको छ । 

गाउँपालिकाले २/२ महिनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुँदा थप समस्या सिर्जना हुने ठहर गर्दै गाउँपालिकाले आचार्यलाई हाजिर हुन नदिने निर्णय गरेको हो । आचार्य २०८२ वैशाख १४ गते रमाना पत्र लिएर हाजिर हुन सदरमुकाम गमगढी पुगेका थिए । तर, गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नुअघि नै अध्यक्ष शाहीले गमगढीमै भेटेर उनलाई हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ताको पत्र थमाए । गाउँ कार्यपालिकाको २०८२ वैशाख १७ गतेको बैठकले यो निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले २०८१ चैत २० गते मल्ललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि प्रशासकीय र आर्थिक जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रालयले मल्लको निमित्त जिम्मेवारी रद्द गरेको थियो । यद्यपि, गाउँपालिकाले मल्ललाई नै निरन्तरता दिने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रचलन बढ्दो छ । जनप्रतिनिधिहरूले स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरेर निमित्तबाट काम गराउन रुचाउने गरेका छन् । विशेष गरी, संघीय सरकारको दरबन्दीमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर काम गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कतै सहयोगी बन्दै त कतै अवरोध खडा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।