२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जथाभाबी फोहोर गर्नेलाई नगरपालिकाले तिरायो जरिवाना

अ+ अ-

तिलोत्तमा (रुपन्देही) । केही दिनअघि सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फालेकाले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१३ बैंकरोडस्थित गुड हेल्थ फार्मेसी कारबाहीमा पर्‍यो । फार्मेसीबाट निस्कने फोहोरमैला जथाभावी फालेकाले नगरले पहिलो पटकका लागि रु पाँच हजार जरिवाना तिरायो । 

सो फार्मेसी सोही नगरको वडा नं ५ की वडा सदस्य किरणदेवी सुनारको हो । सुनारले आफैँले बनाएको नियम आफैँले उल्लंघन गरेपछि जरिवाना तिर्नुभयो  । उनले भने, “फार्मेसी मेरो हो । फार्मेसीका कर्मचारीले गल्ती गरे । जरिवाना मैले तिरेकी छु ।” 

नगरले जरिवाना लिन थालेपछि पछिल्लो समय वडा नं ५, १२ र १३ पहिलेको तुलनामा सफा भएको सुनार बताउछन् । उनले भने, “नगरको जरिवाना अभियानले नगर सफा र सुन्दर हुन थालेको छ ।”

नगरपालिकाले फोहोरमैला, छाडा चौपाया, दर्ताबिना सञ्चालित ई–रिक्साको व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो । पटक पटक आग्रह गरे पनि अटेर गर्नेलाई जरिवाना असुल गर्न सुरु गरेको हो । नगरले कार्यविधि नै बनाएर सबैलाई नियम पालना गराउने योजना बनाएको छ । 

फोहोरमैला जथाभावी फाल्नेहरू हालसम्म ११ जनालाई जरिवाना गराएको छ । जरिवानाबापत रु ५५ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । दर्ताबिना नगरमा सञ्चालित ई–रिक्सा चालक पनि कारबाहीमा परेका छन् । नगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रियाका लागि पटकपटक सूचना जारी गर्दासमेत अटेर गर्ने ३५ वटा ई–रिक्सा चालकबाट जरिवाना असुलेको छ । प्रतिचालक रु पाँच हजारकै दरले जरिवाना लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले बताए । 

नगरको आग्रहलाई अटेर गरी सञ्चालन गरिरहेका ई–रिक्सा दैनिक पाँच वटाको हाराहारीमा कारबाहीमा पर्ने गरेको सूचना अधिकारी देव ज्ञवालीले बताए । गत महिना नगरको वडा नं ४ की नौ वर्षीया एक बालिका खेल्दै गरेको स्थानबाट हराउनुभयो । हालसम्म ती बालिकाको अवस्थाबारे केही पत्ता लागेको छैन । ती बालिका ई–रिक्सामा चढेको देखिएको नगर उपप्रमुख उमा अधिकारीले बताए । उनले भने, “दर्ता नभएको रिक्सा भएकाले पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । त्यसैले दर्ता अति आवश्यक छ ।”

हालसम्म ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि नगरले कार्यविधि बनाएको छैन । हालसम्म नगरमा ६३५ वटा ई–रिक्सा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् ।

त्यसैगरी, दुर्घटनाका कारकमध्ये छाडा चौपायालाई सडकमा जथाभावी छाड्नुलाई पनि मानिन्छ । समय नगरमा छाडा गाईबस्तु बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले गत माघदेखि अभियान सञ्चालन गरेको हो । हालसम्म चार जनालाई चौपाया छाडा जथाभावी छाडेबापत रु सात हजारका दरले जरिवाना लिएको राजस्व शाखा अधिकृत कमलकान्त खनालले बताए । हालसम्म ११५ वटा मरेका गाई–गोरुको व्यवस्थापन गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादवले जानकारी दिए । 

स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम पहिलो पटकका लागि सात हजार जरिवाना गराई फेरि छाडा नछोड्ने सर्तमा सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस