२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पलाई अमेरिकामा १२ हजार शरणार्थी स्वीकार गर्न न्यायाधीशको आदेश

अ+ अ-

वासिङ्टन । सोमबार एक न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग १२ हजार शरणार्थीलाई प्रवेश गराउन आदेश दिएका छन् । यो अमेरिकाको आप्रवासन नीतिलाई पुनः आकार दिने सरकारको प्रयासमा एउटा धक्का हो ।

यो आदेशले अपिल अदालतको फैसलाले लगाएको सीमाहरू स्पष्ट पारेको छ । उक्त फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई शरणार्थी प्रवेश प्रणाली निलम्बन गर्न अनुमति दिएको थियो तर यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा योजनाका साथ पहिले नै शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले गत हप्ताको सुनुवाइमा जनवरीमा प्रणाली रोक्ने कार्यकारी आदेशको दुई हप्ताभित्र यात्रा गर्न तालिका बनाइएका एक सय ६० जना शरणार्थीलाई मात्र प्रवेश गराउनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।

तर अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जमाल ह्वाइटहेडले सोमबार उक्त दावीलाई खारेज गर्दै भने, “सरकारको व्याख्या, यसलाई नम्रतापूर्वक भन्नुपर्दा, उच्च स्तरको ‘व्याख्यात्मक जिगरपोकरी (बेइमान व्यवहार)’ हो ।”

“यसले केवल अपिल निर्णयको रेखाहरू बीच पढ्नुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन, तर साँच्चै त्यहाँ नभएको नयाँ पाठ देख्नुपर्ने आवश्यकता छ”, ह्वाइटहेडले आफ्नो आदेशमा लेखेका छन् ।
ह्वाइटहेडले सुरुमा शरणार्थी प्रवेश रोक्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अवरुद्ध गरेका थिए । फेब्रुअरीमा उनले सम्भवतः १९८० को शरणार्थी ऐन उल्लंघन गरेको फैसला गरेका थिए ।

तर उनको निर्णय एक महिनापछि नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सद्वारा खारेज गरिएको थियो ।

“यदि नवौँ सर्किटले दुई हप्ताको सीमा लगाउने उद्देश्य राखेको भए–जसले संरक्षित जनसङ्ख्यालाई लगभग १२ हजारबाट एक सय ६० व्यक्तिमा घटाउने थियो-यसले स्पष्ट रूपमा त्यसो गर्ने थियो”, ह्वाइटहेडले लेखेका छन् “यो अदालतले के भन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउने न्यायिक आदेशको सरकारको परिणाम उन्मुख पुनर्लेखनलाई मनोरञ्जन गर्दैन ।”

यो मुद्दा यहुदी शरणार्थी गैर–लाभकारी एचआइएएस, क्रिश्चियन समूह चर्च वल्र्ड सर्भिस, लुथरन कम्युनिटी सर्भिसेस नर्थवेस्ट र धेरै व्यक्तिद्वारा दायर गरिएको थियो ।

ती गैरनाफामूलक संस्थाहरूले फेब्रुअरीमा दायर गरेको मुद्दामा आफ्नै देशमा आफ्ना सबै सामानहरू बेचेर यात्रा गर्न लागेका धेरै व्यक्ति ट्रम्पको आदेशद्वारा अचानक अलमलमा परेको बताएका थिए।

शरणार्थी पुन:स्थापना अन्ततः अमेरिकी नागरिकताका लागि केही कानूनी मार्गहरू मध्ये एक थियो र पूर्व राष्ट्रपति जो बेडिनद्वारा अंगीकार गरिएको थियो । बाइडेनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न कार्यक्रमका लागि योग्यता विस्तार गरेका थिए ।

ट्रम्पको ह्वाइट हाउस अभियानमा आप्रवासीहरूका बारेमा कटुता देखिएको थियो ।

उनले निर्वासनको कडा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छन भने अत्यधिक प्रचारित सैन्य उडानहरूले मानिसहरूलाई ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा हतकडी लगाएर लगेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस