२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादीको समर्थनमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको १४ अस्पताल विकास समिति विघटन

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १४ वटै अस्पताल विकास समिति विघटन गरेको छ । यही वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यसअघि २०८० कात्तिक ७ गते दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्लाका अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, दाङमा अवस्थित छन् । बाँकी १२ जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरू छन् ।

माओवादी समर्थनमा बनेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले ती अध्यक्षहरू नियुक्त गरेको थियो । तर, एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख ३ गते नयाँ अध्यक्षहरू नियुक्त गरेपछि आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै अघिल्ला अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिर १९ गते उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्नू र अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ती चार अस्पतालका अध्यक्ष पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

अदालतबाट पुनर्वहाली भएका चारसहित सबै १४ वटै विकास समिति अहिले विघटन गरिएको हो ।

काँग्रेस(माओवादी गठबन्धनका अध्यक्षहरू अझै केही अस्पतालमा कार्यरत रहेकाले सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको सिफारिसमा सबै समिति विघटन गरिएको सरकारको भनाइ छ । अब एमाले-काँग्रेस गठबन्धनको आधारमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस