२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आज (आइतबार) को बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले परिषद्को बैठक तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा कोरम पुगेको मानेर निर्णय गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

उनका अनुसार तत्काल बहाल रहेका सबै परिषद् सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहेको छ। यसमा सबै सदस्य उपस्थिति नभएमा वा उपदफा ६ बमोजिम सर्वसम्मति कायम गर्न नसकेका खण्डमा अर्को बैठक बोलाउने र उक्त बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थिति रहेका खण्डमा निर्णय गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।

परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा निर्णय गर्न दफा ७ को व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर व्यापक छलफल गरी चाँडो टुङ्ग्याउन अनुरोध पनि गरे।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारिभएपछि राष्ट्रियसभामा पेस भएको सञ्चार मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद डा वेदुराम भुसालले विधेयकमा परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या कति हुने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताए।

उनले यस विषयलाई समितिमा लगेर सरकारको तर्फबाट छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। सांसद मृगेन्द्रसिंह यादवले विधेयकका विषयमा समितिमा लगेर बृहत् छलफल गर्नुपर्ने भनाइ व्यक्त गरे।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले केही विषयहरू अस्पष्ट भएकाले समितिमा नै पठाएर छलफल गरे सार्थक हुने बताइन। सांसद गङ्गाकुमारी बेलवासेले प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेको विषयवस्तु सार्थक भएको तर ५० प्रतिशत भन्ने विषयवस्तुलाई अझ बृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको सुनाइन्।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा। सुरेन्द्र अर्यालले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ र ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिबाट प्राप्त सन्देशहरू सभासमक्ष टेबुल गरे।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही वैशाख २२ गते सोमबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस