२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको भुक्तानी क्षमता बढाउन अस्थायी जनशक्ति थपिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको दाबी भुक्तानी मूल्यांकन गर्न जनशक्ति अभावमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अस्थायी दरबन्दी थप गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्थायी दरबन्दी थप गर्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बोर्डका लागि चार सय दुई जनशक्ति थपिने भएका छन् ।  

बोर्डका लागि मन्त्री पौडेलले अधिकृत स्तरका ५६ तथा सहायक स्तर र श्रेणीविहीन तीन सय ४६ जना जनशक्तिको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लगेका थिए । हाल बोर्डमा जनशक्ति अभावमा गत साउनसम्मको दाबीमा मात्र मूल्यांकन सकिएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले थपिएका अस्थायी जनशक्तिले चालु आवभित्र बाँकी दाबीमा मूल्यांकन सक्ने लक्ष्यमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा एक सय २९, गेटा अस्पताल धनगढीमा एक सय ४१ तथा डडेलधुरा अस्पतालमा तीन सय १३ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

यसले ती अस्पतालहरूले सञ्चालनमा खेपिरहेको समस्या समाधानमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

“संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनाको काम नसकिँदासम्म यसले सेवा सञ्चालनमा बोर्ड र अस्पतालमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ”, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस