काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले आज विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृत सातौँ तहका प्राविधिक पदमा विज्ञापन गरेको छ । 

विज्ञापनमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्तिका लागि सूचना जारी गरेको छ । 

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवातर्फ ३९ जना, कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा ४७ जना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह र खुला तथा समावेशीतर्फ एक सय ४४ गरी जम्मा दुई सय ३० जनाको स्थायी पदपूर्ति गरिनेछ । 

पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएका मध्ये सबैभन्दा बढी ६२ जना प्रदेश वन सेवा जनरल फरेष्ट्रितर्फ रहेको छ । जसमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवातर्फ १२, कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा १३, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीन, अन्तर तह तीन र खुला तथा समावेशीतर्फ ३१ जना रहेका छन् । यसअनुसार बढुवाबाट २५ जना र प्रतिस्पर्धाबाट ३७ जना माग गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७९ संघीय निजामती सेवा ऐन, २०४९ सँग बाझिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७ (च) अनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत सातौँ तह) का लागि ७० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट तथा ३० प्रतिशत बढुवा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन) द्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । 

यससँग बाझिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (प्रथम संशोधन) ऐनको दफा ९ (घ) अनुसार  ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट तथा ४० प्रतिशत बढुवा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्य क्षमताको मूल्यांकन), ५ प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिता र ५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन पारित गरी लागू गरेपछि संघीय निजामती कानुनसँग बाझिने व्यवस्था सार्वजनिक भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले हालै प्रकाशित गरेको विज्ञापनले यो विषयलाई झनै विवादास्पद बनाएको छ ।

नेपालको संविधान धारा ५७ (६) अनुसार प्रदेश, स्थानी सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट प्रावधान छ । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाउनु हुँदैन । संविधानको धारा १३३ ले प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा मर्का पर्ने पक्षले बाझिएको कानुन बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो कानुन वा कुनै भाग बदर हुने व्यवस्था रहेको छ ।”

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत रेन्जर नवराज उपाध्यायले संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएको ऐनको कार्यान्वयनले कर्मचारीहरूमाझ अन्योल, असमानता र विभेदको स्थिति सिर्जना भएको बताए । 

उनले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २३ को उपदफा ६ मा समायोजित संघीय कर्मचारीलाई पाँच वर्षमा दुई तहमाथिको बढुवाका लागि योग्य हुने भन्ने व्यवस्था विवादित विषय बनेको छ ।” 

हाल निजामती कर्मचारी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । तर तीनवटै तहमा एकीकृत नीति र कानुन अभाव हुँदा बढुवा, सरुवा, पदपूर्ति जस्ता आधारभूत व्यवस्थापन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएको मात्र होइन, संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासनमा एकरूपता र निष्पक्षता कायम गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र लोक सेवा आयोगबीच गम्भीर समन्वय हुन आवश्यक रहेको वन सेवा अधिकृत सातौँ तहको लोकसेवा परीक्षा तयारी गरिरहेका रामचन्द्र अवस्थीले बताए ।