१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘अझै केही वर्ष विद्युत् आयात शून्यमा झार्न सकिँदैन’-हितेन्द्रदेव शाक्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पदवहाली गरेको एक महिनाभित्रै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै ९७.५ पालिकामा विद्युत् पहुँच पुगेको दाबी गरेका छन् ।

वडाका हिसाबले ९५ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेको उनले बताएका छन् । घरसंरचनाका आधारमा पहुँच ९१.४ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक माग २ हजार ३३७ मेगावाट रहेको छ । यो आवको अन्त्यसम्म त्यस्तो माग २ हजार ४३८ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ ।

माग र आपूर्तिको असन्तुलनले वर्षा यामको विद्युत् खेर गएको र सुख्खायाममा विद्युतको माग बढ्दा पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्न नसकिएको उनको भनाइ  छ ।

‘आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार २०८२/८३ मा वर्षा याममा २ हजार ६४८ मेगावाट , २०८३/८४ मा ३ हजार ३१६ मेगावाट विद्युत् जगेडा रहनेछ,’ शाक्यले भने, ‘यो निर्यात हुनुपर्ने देखिएको छ । तर, त्यही समयमा २०८२/८३ को सुख्खा याममा ७९१ मेगावाट र २०८३/८४ मा ७२८ मेगावाट अपुग आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

शाक्यले आगामी दिनमा विद्युत् आयात शून्य नहुने पनि बताए । अहिलेकै हिसाबले अघि बढ्दा आयात हटाउन अझै केही वर्ष नसकिने उनको भनाइ थियो ।

शाक्यकाअनुसार यसको दिगो समाधान र ऊर्जा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय, जलाशय, पम्पजलाशययुक्त आयोजना र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गरी ऊर्जा भण्डारण गर्नुपर्छ ।

यससँगै विद्युत् खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२-१४ प्रतिशतलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउन सबै प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस