काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको सक्रियतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाहरूको प्रगति र चुनौतीमाथि गहन छलफल सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक/विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरनिकायगत बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीहरू र आयोजना प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन ठोस निर्णयहरू लिइएको छ।

स्थलगत अवस्था र प्रस्तुति
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव बिनोद बहादुर कुँवरले काँकडभिट्टा-लौकही, कञ्चनपुर-कमला, कमला-पथलैया, नारायणघाट–बुटवल, बुटवल–गोरुसिङ्गे, नागढुङ्गा-नौबिसे-मुग्लिङ, मुग्लिङ-पोखरा सडक खण्डका साथै नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका छन्। यस्तै, आयोजनाहरूमा देखिएका प्राविधिक, प्रशासनिक र स्थानीय समस्याहरूबारे सी.डि.ई. मोहदत्त भट्टले आयोजनागत विवरण पेश गरेका थिए । 

मन्त्रालयहरूको प्रतिबद्धता
गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले आयोजनाहरूको शान्ति–सुरक्षा र स्थलगत समस्याहरू समाधानमा गृह मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि विकास ऐन आवश्यक रहेको औँल्याए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले वन र वातावरणसम्बन्धी कानुनमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने जोड दिए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले खानेपानी, ढल, रुख कटान, विद्युत् पोल स्थानान्तरण र अप्टिकल फाइबर व्यवस्थापनजस्ता कारणले आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलाइ हटाउन समन्वयात्मक कार्यशैली अपरिहार्य भएको बताए।

छलफलका प्रमुख निर्णयहरू
आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन र अवरोधहरू हटाउन बैठकमा ११ वटा बुँदाहरूमा छलफल र निर्णय भएको छ । 

१. नियमित अनुगमन र छलफल: काँकडभिट्टा–लौकही, कञ्चनपुर–कमला, कमला–पथलैया, नारायणघाट–बुटवल, बुटवल–गोरुसिङ्गे लगायतका सडक आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनका आधारमा प्राप्त प्रतिवेदनमाथि नियमित छलफल गर्ने र यस्ता बैठकलाई निरन्तरता दिने।

२. विद्युत् पोल स्थानान्तरण: काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डका विद्युत् पोल एक महिनाभित्र र कञ्चनपुर–कमला, मुग्लिङ–आँबुखैरनी-पोखरा खण्डका बाँकी पोलहरू १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने। प्रगति प्रतिवेदन पेश गरिनेछ।

३. स्थानीय निर्माण सामग्री: निजी जग्गाको ढुंगा, माटो, बालुवाजस्ता सामग्री राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उपयोग गर्न स्थानीय तहले प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व लिएर उपलब्ध गराउने। यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउनेछ।

४. स्थानीय तहको दायित्व: प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गरी आयोजनाहरूलाई सहज सामग्री उपलब्ध गराउने। संघीय मामिला मन्त्रालयले यसको व्यवस्था मिलाउनेछ।

५. वातावरणीय स्वीकृति: आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

६. ढल निकास व्यवस्थापन: काँकडभिट्टा–लौकही सडकको उर्लाबारी नगरपालिका क्षेत्रमा ढल निकासका लागि खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा समावेश गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ।

७. वृक्षारोपण र रुख व्यवस्थापन: कास्की, तनहुँ, नवलपुर र सिरहाका डिभिजन वन कार्यालयहरूले सट्टा वृक्षारोपण र काटिएका रुखहरूको व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अगाडि बढाउनेछन्। वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरी प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

८. स्थानीय सामग्रीको उपलब्धता: लहान र धनगढीमाई नगरपालिकाले कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डका लागि निर्माण सामग्री प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व लिएर उपलब्ध गराउनेछन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ।

९. उच्चस्तरीय समन्वय समिति: आयोजनाहरूमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन र कार्य प्रगति तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति गठन गरिनेछ।

१०. एकद्वार प्रणाली: विद्युत्, खानेपानी, ढल र टेलिकमजस्ता युटिलिटी सेवाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न र लागत साझेदारी मोडल तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

११. जिल्ला स्तरीय समन्वय: विकास आयोजना सञ्चालित जिल्लाहरूमा आयोजना प्रमुखले नियमित रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रगति विवरण पेश गर्नेछन्। गृह मन्त्रालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनेछ।

उच्चस्तरीय सहभागिता
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, संघीय मामिला सचिव रविलाल पन्थ, भौतिक पूर्वाधार सचिव केशव कुमार शर्मा, वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, खानेपानी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र वन सचिव डा। राजेन्द्र प्रसाद मिश्रको उपस्थिति थियो।

प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो
प्रधानमन्त्रीको निरन्तर चासो र निजी सचिवालयको नियमित अनुगमनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो छलफलले आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता, गुणस्तरीय निर्माण र समन्वयात्मक कार्यशैलीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्ष
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाहरूको कार्य प्रगतिमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन यो बैठकले ठोस कार्य योजना र जिम्मेवारी तोकेको छ। नियमित अनुगमन, समन्वय र सहकार्यमार्फत यी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। आगामी दिनमा यस्ता छलफल र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।