१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक बालबालिकामुक्त अभियानमा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानलाई जोड दिएको छ । 

मन्त्रालयले प्रत्येक वडा स्थानीय तह र प्रदेशलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने तथा घोषणा गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले २०७३ वैशाख २७ गतेदेखि २०८१ सालको चैत मसान्तसम्म देशभरि २० हजार ८१ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिसकेको छ। 

आगामी असारभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउन २०७१ साल असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ । तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बालबालिका खोजतलास सेवालाई जिम्मेवार र क्रियाशील बनाइएको बताइएको छ। 

परिषद्ले यही वैशाख मसान्तसम्म प्रत्येक वडालाई, आगामी जेठ १५ गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तहलाई र जेठ मसान्तसम्म प्रत्येक प्रदेशलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाइ घोषणा गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस