काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैदमा पठाउन सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको भनिएको पत्र शंकास्पद देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नाममा जारी उक्त पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, पत्रमा अस्वाभाविक र कानुनी रूपमा असम्भव विवरणहरू फेला परेपछि यो विषय विवादित बनेको छ।

पत्रमा मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट जारी भएको उल्लेख छ, तर कुन शाखाबाट आएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। सामान्यतया, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरिन्छ। तर, यो पत्र कैलाली जिल्ला अदालतको सट्टा सिधै कारागारलाई सम्बोधन गरिएको छ। साथै, पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ राखिएको छ, जुन पक्राउ वा थुनासम्बन्धी पत्रमा असामान्य मानिन्छ।

सरकारी अधिकारीले पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ भएको पुष्टि गर्दै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा यस्तो पत्र जारी हुनु आश्चर्यजनक भएको बताई रहेका छन् । सरकारी तवरबाट पनि पत्र जारी हुनुको कारणबारे छानबिन भइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि यो पत्रबारे आन्तरिक छानबिन शुरू गरेको छ । साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले समेत अध्ययन थालेका छन्।

पत्रमा उल्लेखित विवरणअनुसार, चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ र १० असारमा मात्रै सुनुवाइको पालो तोकिएको छ। उक्त रिटमा आममाफी खारेज नभएसम्म चौधरीलाई पक्राउ गर्ने कानुनी आधार छैन। तर, पत्रमा रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरलाई आधार बनाएर पक्राउ गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जुन कानुनी दृष्टिकोणले असम्भव मानिन्छ।

पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्च अदालतकै कार्यरत कर्मचारी हुन्, तर उनले हस्ताक्षर गरेका हुन् वा हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। यो प्रकरणले सर्वोच्च अदालतको पत्राचार प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।