१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बक्यौता तिर्ने गरी बजेट विनियोजन नभए बीमा कसरी चल्छ ? भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सोमबार प्रदेश सरकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट पर्याप्त नभएको बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा निवर्तमान अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ काल लागि बीमा कार्यक्रमका लागि साढे सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । उनले जुन बेला यो बोली बोल्नुभयो त्यो बेला बीमा बोर्डले अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता १६ अर्ब थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अब बक्यौता तिर्ने गरी पनि बजेट विनियोजन नहुने हो भने यो बीमा कसरी चल्छ ?’

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा महिनाको औसत खर्च २ अर्ब रुपैयाँको दरले १२ महिनाको २४ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको सुनाए । गत वर्षको बाँकी १३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता समेत समावेश गर्दा कुल ३७ अर्ब पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले बीमा बोर्डको सञ्चालन खर्च पनि जोडेर कुल ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारे ।

‘एक महिनाको खर्च दुई अर्ब आउँछ । त्यसआधारमा १२ महिनाको २४ अर्ब आउँछ । गएको आर्थिक वर्षको बक्यौता १३ अर्ब छ । त्यो समेत लगाउँदा ३७ अर्ब भयो । बीमा बोर्ड पनि चल्नुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘४० अर्ब बजेट विनियोजन गरिए मात्र अहिलेको प्रणालीको बीमा चल्छ ।’

सरकारको लगानी र नागरिकको योगदानबाट बीमा बोर्ड चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले योगदान नागरिक कोषलाई दिने र उपचार सेवा बीमा बोर्डबाट लिने मोडल उचित नहुने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस