काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन समयमै बन्न नसक्नुमा संसद् समेत जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
समितिमा संविधानअनुसार बन्न बाँकी ऐनहरूको विषयमा छलफल थियो । छलफलमा सांसदहरूले सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन तदारुकता नदेखाएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव गौतमले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको बताएका छन् । संसदमा आएका विधेयकहरू समेत समयमै अगाडि बढ्न नसक्दा तीन तहको साझा अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन बन्नमा ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘९ वर्ष भयो निजामती ऐन नआएको । यसमा को असक्षम ?’ गौतमले प्रश्न गरे । सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याए पनि समयमै अगाडि नबढ्दा निजामती ऐन बन्न नसकेको उनको आरोप छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २१ फागुन २०८० देखि संसदमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
