काठमाडौँ । स्थानीय तहमा जनताको सेवा, विकास र सुशासनको अपेक्षासहित निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत चाहना र प्राथमिकताको कारण विवादमा मुछिने गरेका छन् । यस्तै एउटा उदाहरण बनेको छ, सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१ मा ! यहाँका वडाध्यक्ष सुरेन्द्र मण्डलले आफूले रोजेको सचिव कार्यालयमा नआएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर नगरपालिका कार्यालयले भने उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन ।
वडाध्यक्ष मण्डलले दुई महिनाअघि नै राजीनामा दिएको वडा नं. १३ का सचिव चन्दर मण्डलले जानकारी दिए । “कार्यालयमा आफूले चाहेको सचिव नआएपछि वडाध्यक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिनुभएको हो,” उनले भने ।
हाल वडा नं. १ मा महेन्द्र मुखिया सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । वडाध्यक्ष मण्डलले अर्का कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएका थिए । तर नगरपालिका कार्यालयले ती कर्मचारीलाई सो वडामा खटाउन अस्वीकार गरेपछि उनले पदबाट हात झिकेका हुन् ।
नगर स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षको राजीनामा राजनीतिक विवाद तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयबीचको आन्तरिक खिचातानीसँग जोडिएको छ । “कार्यालयमा अर्कै सचिव आएपछि वडाध्यक्षले असहयोग महसुस गर्दै राजीनामा दिनुभयो,” स्रोतले भन्यो ।
यस विषयमा उप–प्रमुख सिपलिया रिता देवी यादवले वडाध्यक्ष मण्डलको राजीनामा पत्र पालिकाले स्वीकृत नगरेको पुष्टि गरिन् । “कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको दायित्व जनताको हितमा काम गर्नु हो,” उनले भनिन्, “आफूले चाहेको सचिव नआउँदैमा राजीनामा दिनु उचित हुँदैन । त्यसैले पालिकाले उक्त पत्र स्वीकृत गरेको छैन ।”
पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न
वडाध्यक्ष मण्डलको राजीनामाले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी असन्तुलन, पहुँचको राजनीति र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियाप्रतिको दृष्टिकोणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट जनताको अपेक्षा सेवा, विकास र सुशासन हो । तर व्यक्तिगत प्राथमिकताको आधारमा पद त्यागजस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियामाथि नै गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।