काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले सांसद संख्या कटौसहित संविधानको रेट्रोफिटिङ जरुरी रहेको बताएका छन् ।

आज रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित उद्यमी गोष्ठीमा उनले संकटमा फसेको अर्थतन्त्र सुधार्न संविधानमा नै आमूल परिवर्तन आवश्यक भएकोले रेट्रोफिटिङ नै गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र सांसदहरूलाई मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधानको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रदेश सभाको संरचनामा समेत आमूल सुधारको खाँचो रहेको बताए।

‘८८४ जना सांसदहरू पालि राख्नुको अर्थ के हो ? प्रदेश सभामा मात्रै ५५० जना सांसद छन्, प्रतिनिधिसभामा २७५ जना’, वाग्लेले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले प्रदेश सभा सदस्य कटौतीदेखि लिएर आमूल सुधारका विषयमा हामीले बहस उठाएका छौँ ।’

प्रदेश संरचना पहिचानका आधारमा राखिए पनि सांसदहरूको संख्या घटाइनु पर्ने बताउँदै उनले अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन भएको उल्लेख गरे ।

राजनीति खर्चिलो, बोझिलो र भ्रष्टाचारसँग गाँसिएको टिप्पणी गर्दै वाग्लेले भने, ‘आजको अवस्था यस्तो छ—५ देखि ७ करोड रुपैयाँ खर्च नगरी चुनाव जित्नै सकिँदैन। त्यसैले प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ।’

उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, सांसदहरूका लागि कार्यपालिका प्रवेशमा निषेध, र प्रदेश सभाको आमूल संरचनागत सुधार वा खारेजीसम्मको विकल्प प्रस्तुत गरे ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा अहिले भइरहेको अभ्यास साँचो लोकतन्त्र होइन’, वाग्लेले भने, ‘लोकतन्त्रको मर्म विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, र मौलिक हकको प्रत्याभूति हो । तर अहिलेका ठूला दलहरूले ५–५ वर्षको निर्वाचनलाई नै लोकतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् ।’

उनले सुशासनबिना कुनै पनि आर्थिक नीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै, वर्तमान राजनीतिक अवस्था र कुशासनकै कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताए ।

वाग्लेले अर्थतन्त्रको मोडेलमै पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे। ‘राज्यको आम्दानी रेमिट्यान्समा निर्भर, उपभोग आयातमा, र लगानी घरजग्गामा केन्द्रित हुनु दिगो अर्थतन्त्रको संकेत होइन’, उनले भने ।

उनले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको कमजोरीका कारण सञ्चालनमा नआएको भन्दै आलोचना गरे। लुम्बिनीलाई पोखरासँग जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘लुम्बिनी जस्तो ग्लोबल ब्राण्ड हाम्रो सम्पत्ति हो, तर त्यसको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन ।’

विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट भारतीय समकक्षीसँग कूटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा त्यो पहलसमेत हुन नसकेको टिप्पणी उनले गरे । ‘विमानस्थल नचल्दा व्यवसायीहरूले भोगेको पीडा संसदमा उठाउनेछौँ’, उनले आश्वस्त गरे ।