काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव रविलाल पन्थले यस्तो बताएका हुन् ।
‘कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारको होइन । माननीयज्यूहरूबाट आएको हो,’ उनले भने ।
सरकार तयार नभई कसरी अगाडि बढ्यो भनेर सांसदहरूले उनलाई प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए ।
२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।
पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्र कालमा अंगीकार गरिएको थियो ।
निजामतीमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन एमाले र माओवादी एकमत देखिँदा अर्को दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरू भने अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
