१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न योजनाका फाइलहरू अख्तियारको नियन्त्रणमा

अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न योजनाका फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ।

अख्तियारले सफ्टवेयर खरिद र सुरक्षा उपकरण खरिद सम्बन्धित फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अख्तियारको बर्दिबासको टोलीले ती योजनाका फाइल नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयका प्रमुख राम बहादुर कुरुम्वाङले बताएका छन् । 

तीन महिनाअघि अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्न सम्बन्धित फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको कुरुम्वाङले बताए ।

कुरुम्वाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा निजामती पीआइएस सिस्टम, अफिस अटोमेसन सिस्टम र जिन्सी अटोमेसन सिस्टम लगायतका खरिद भएका सफ्टवेयर अहिलेसम्म प्रयोगमा छैन। सफ्टवेयरहरू एक करोडभन्दा बढीमा खरिद भएको थियो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि २०७७-०७८ सम्म चलेको थियो । यी कार्यक्रमको सबै फाइल अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस