१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी ट्रेड युनियन सञ्जालले निजामतीमा समेट्नुपर्ने १९ बुँदे मागपत्र ‘प्रचण्ड’लाई बुझायो

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त कर्मचारी ट्रेड युनियन सञ्जालको प्रतिनिधिमण्डलले निजामती विधेयकमा समेट्नुपर्ने १९ बुँदे मागपत्र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएका छन् ।

सिंहदरवारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालय पुगेर उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने अन्तर्वस्तु सम्बन्धमा सञ्जालका साझा धारणाको रूपमा मागपत्र बुझाएका हुन् ।

निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विधेयक हो ।

कर्मचारीहरूको माग पत्र बुझ्दै ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको संयुक्त जनआन्दोलन, संविधान निर्माण, संघियताको प्रशासनिक कार्यान्वयन र जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गरेका छन् ।

निजामती विधेयक अगाडि बढाउँदा कर्मचारीको वृतिविकास तथा पेशागत अधिकार थप व्यवस्थित गर्न पार्टीको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस