२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याउने सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याउने भएको छ । यो विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तापक्षको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याउने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए ।

सरकारले संसद अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेश होल्ड भएको छ ।

सरकारले गत पुस २९ गते पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यद्यपि, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश माघ २ गते मात्रै जारी भएको थियो । त्यसअगाडि १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यीमध्ये ५ वटा अध्यादेश दुवै सभाबाट स्वीकृत भएर अगाडि बढेको छ । ५ वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । तर, भूमि अध्यादेश भने दुवै सभाबाट स्वीकृत समेत हुन सकेको छैन ।

यो अवस्थामा भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर अगाडि बढ्ने विषयका सत्तारुढ दलहरूका बीचमा सहमति भएको हो । बालुवाटारमा भएको सत्तापक्षको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरू उपस्थित छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा अध्यक्ष अशोक राई लगायतका नेताहरू सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस