काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा आधारित विभिन्न ५ वटा विषयगत प्रतिवेदनहरू आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछिको पहिलो जनगणनाले देशको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेको छ। यी प्रतिवेदनहरूले प्रजनन् दरमा ऐतिहासिक कमी आएको र जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अवसर अझै कायम रहेको देखाएका छन्।

पाँच विषयगत प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूमा फर्टिलिटी इन नेपाल, इन्टरनल माइग्रेसन इन नेपाल, इन्टरनेशनल माइग्रेसन इन नेपाल, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड इन नेपाल र पपुलेसन प्रोजेक्सन्स फर नेपाल, २०२१-२०५१ समावेश छन्। कार्यालयले कुल २१ वटा विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने योजना बनाएको छ, जसमध्ये यसअघि ३ वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेका छन् भने बाँकी प्रतिवेदनहरू निकट भविष्यमा प्रकाशन हुने बताइएको छ। 

प्रजनन् दरमा ऐतिहासिक कमी
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको क्रुड बर्थ रेट इन नेपाल वि.सं. २००८ मा प्रतिहजार ४५–५० रहेकोमा २०७८ मा १४.२ मा झरेको छ। यो कमीले स्वास्थ्य सेवाको सुधार, परिवार नियोजन कार्यक्रमको प्रभावकारिता र आर्थिक विकासमा भएको प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कोरा जन्मदर १५.७ र सहरी क्षेत्रमा १३.६ रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती मा सबैभन्दा कम (११.५) र कर्णाली मा सबैभन्दा बढी (१८.७) जन्मदर देखिएको छ।

टोटल फर्टिलिटी रेट इन नेपाल पनि प्रतिस्थापन स्तर (२.१) भन्दा तल पुगेकाे स्थिति छ। मधेस (२.८५) र कर्णाली (२.१९) मा उच्च प्रजनन् दर रहेको छ भने बागमती (१.३७) र गण्डकी (१.५४) मा सबैभन्दा कम छ। सहरीकरण, ढिलो विवाह र शिक्षाको प्रभावले यस्तो कमी आएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। किशोरावस्था (१५-१९) को प्रजनन् दर पनि २०५८ मा प्रतिहजार ७१ बाट २०७८ मा ४७ मा झरेको छ, जसले शिक्षाको महत्वलाई जोड दिएको छ।

यी तथ्याङ्कहरूले नेपालको जनसाङ्ख्यिक भविष्य र विकासका चुनौतीहरूलाई स्पष्ट पारेका छन्। प्रजनन् दरमा आएको कमी र जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अवसरले नीति निर्माताहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, युएनएफपिएका प्रतिनिधि, ब्रिटिस राजदूतावासका प्रतिनिधिलगायत तथ्याङ्क क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।