१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्याय सेवा सुधार गर्न अनलाइन प्रणाली सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । न्याय प्रणालीलाई थप सहज र सरल बनाउन अनलाइन प्रणाली शुभारम्भ गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयहरूलाई दिइने पेसीको सूचना पठाउने तथा जिल्ला अदालतहरूले विशेष प्रकृतिको निवेदनउपर कारबाहीमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको आज शुभारम्भ गरिएको हो । 

अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय प्रणालीको सुधार गर्नैपर्ने भएको र त्यसका लागि प्रविधिको सुधार अति आवश्यक भएको उल्लेख गरे । “यस कार्यको शुभारम्भपछि न्याय प्रणाली दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र पारदर्शी हुनेछ भने अनियमितता, विकृति विसङ्गति हटाउन योगदान पुग्नेछ”, उनले भने । न्याय प्रणालीमा ‘डिजिटाजेसन’ रूपान्तरण आजको अपरिहार्यता भएको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने तथा अदालतलाई कागज प्रयोग न्यून हुने निकायका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूको मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कार्य एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र यसका ढाँचाहरूबाट गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस