काठमाडौँ । उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी योजना छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधारमा मात्रै गरिने बताएका छन् । 

आज संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको २६९औँ बैठकमा बोल्दै उनले भने, “सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । जुन मन्त्री आउँछन् आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै योजना पार्न चाहन्छन् । पहुँचको आधारमा योजना बनाउने होइन, अब प्राथमिकता हेरेर मात्रै योजना छनोट गरिन्छ ।”

छलफलको क्रममा उनले बागमती, धोवीखोला, बिष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका नदी प्रदूषणले नदीको सौन्दर्यता बिगारेकाले नदी सुधार आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने बताए । 

छलफलमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदमकुमार मैनालीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै हालसम्म ८३ हजार ५२० लाभग्राहीको आवासलाई जस्तापाताको छानाले प्रतिस्थापन गरिएकामा आव ०८०/८१ मा मात्र ३१ हजार ५२० लाभग्राहीको कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराए । 

“२ वटा जग्गा एकीकरण आयोजना (खुर्कोट र चौरजहारी) को जग्गा प्राप्ति भएको, वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाको सहमति भइ पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढेको छ,” उनले भने, “नयाँ शहर आयोजना कार्यालय वसन्तपुर र भेरीगंगाको भवन निर्माण सुरु भएको छ भने अन्य ४ वटाको तल्ला थप भएको र चौरजहारी बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण भइरहेको छ ।”

उनका अनुसार क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत शुक्लाफाँटा, गोदावरी र धनगढी नगरपालिकामा स्थानीय तहको समेत समन्वयमा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसैगरी बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट दीर्घकालीन रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी निर्माण भइ फोहोर विसर्जन सुरु भइसकेको मैनालीले जानकारी दिए। 

“यसैगरी संघीय संसद भवनको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सिंहदरवार पश्चिम, बबरमहल, केशरमहल भवन प्रबलीकरण भएको छ,” उनले भने, “आव ०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न भएका सभा हलहरू मध्ये कालिकास्थान–रसुवा सौराहा सभाहल–चितवन, दमौली–तनहुँ, महेन्द्र नारायण निधि–धनुषा रहेका छन् । बाँकी पाँच वटा निर्माणको चरणमा छन् ।”

मैनालीका अनुसार १० वटा नयाँ शहर मध्ये आठ वटामा जग्गा विकासको कार्य अगाडी बढेको र बसपार्क हाटबजार सार्वजनिक पार्कलगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउन र बनेका योजनाका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । 

समितिमा नरबहादुर विष्टले जनता आवास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन सुझाव दिए। यसैगरी सांसद सुमित्रा बिसीले संसद भवनको कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सुझाव दिए । सांसद गोदेवी तिमिल्सेनाले विपद्मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइन् ।  

सांसद मदनकुमारी शाहले वातावरणमैत्री नयाँ पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने बताइन् । सांसदहरू श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र युवराज शर्माले प्रभावकारी रूपमा योजना सम्पन्न गर्न सुझाव दिए ।