२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीको सेवा सुविधा बढाउन प्रशासन महाशाखाबाटै समिति बनाउने आइजिपी थापाको पहिलो निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापाले नेपाल प्रहरी कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा बढाउन अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार बसेको पोलिसी कोओर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा उनले नेपाल प्रहरीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा बढाउन प्रशासन महाशाखाबाटै समिति बनाउने निर्देशन दिने पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।

महाशाखाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको सुविधा बढाउने निर्णय भएको हो । 

महानिरीक्षक थापाले प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरीले प्राप्त गर्दै आएको सेवा सुविधा बढाउन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रहरीको भनाई छ ।