१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेका ६९ ‘फर्म’कारबाहीमा १० लाख जरिवाना असुल

अ+ अ-

नेपालगन्ज । वाणिज्य, आपूर्ति  तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६९ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेर रु. १० लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ ।

सो अवधिमा उक्त कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले इजाजत नलिएको, म्याद गुज्रेका वस्तुको बेचबिखन गरेको, मूल्य सूची नराखेकोलगायत कसुरमा ती फर्मलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । 

कार्यालयबाट आयात र निर्यातका लागि इजाजत दिने, बजार अनुगमन गर्ने र विद्यालय उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला गरी १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने गरी उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नियामक निकायलाई सुझाव दिएको छ । 

उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७८.०७९ मा ४३, आव ०७९.०८० मा ३५  र आव ०८०.०८१ मा १४० फर्मलाई  कारबाही गरेर रु. ३२ लाख ९५ हजार जरिवाना असुल गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस