काठमाडौँ । नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव पद नीति निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने पद मानिन्छ। आम नागरिकको हितमा मुलुकका लागि आवश्यक नीति बनाउने कतिपय सहसचिव नै कानुनको धज्जी उडाउने प्रवृत्तिमा छन्, जसलाई मन्त्रालयहरू नै सहयोगी बनेको देखिन्छ।
सरकारले फागुन ११ गते विभिन्न निकायमा कार्यरत ७८ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो। जसमध्ये अधिकांश सहसचिवहरू सरुवा भएको स्थानमा रमाना लिएर गए। केहीले बदर गराउने प्रयत्न स्वरूप केही दिन दौडधुप गरे, तर सफल नभएपछि अन्ततः उनीहरू पनि सरुवा भएको स्थानमा गए। तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई विभाग-खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण र पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल भने २१ दिनसम्म पनि रमाना नलिई बसेका छन्। उनीहरू राजनीतिक, प्रशासनिक तहदेखि ‘बिचौलिया’हरूलाई समेत प्रभावमा पारेर सरुवा रोक्ने प्रयासमा जुटेका छन्।
दर्जनौँ सहसचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयहरूमा पठाइँदा कर्णलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी र दाहाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : यी हुन् सरकारले सरुवा गरेका ७८ जना सहसचिव(नामावलीसहित)
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दुई-दुई वटा परिपत्रलाई समेत यी महानिर्देशकद्वयले बेवास्ता गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक २९ गते एक सूचना जारी गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो।
चार बुँदे निर्देशन जारी गर्दै मन्त्रालयले सरुवा गरिएका वा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीहरूको रमाना व्यवस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई सुम्पेको थियो। साथै, विभागीय प्रमुखहरूले यो निर्देशन पालना नगरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० अनुसार विभागीय सजाय प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार : सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन ७ दिने अल्टिमेटम, रमाना नदिने प्रमुखलाई पनि विभागीय कारबाही
सरुवा बदर गराउने प्रवृत्तिमाथि केही समय लगाम लागे पनि पछि पुनः सोही प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि मन्त्रालयले फागुन १८ गते पुनः परिपत्र जारी गरेको छ। उक्त परिपत्रमा पाँच दिनभित्र रमाना दिनु पर्ने र निर्देशन नमान्ने विभागीय प्रमुखमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार : सामान्यको रमाना परिपत्र : ७ दिने कार्यान्वयन नभएपछि पुनः ५ दिने, शुरुवात आफैबाट गर्ने कि ?
यो समाचार प्रकाशनसँगै सामान्यले आफू मातहतका केही कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता गरेको थियो ।
तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि भने न त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका परिपत्र लागू भएका छन्, न त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै।
त्यति मात्र होइन, सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक कर्णले ज्येष्ठ सहसचिवहरू प्रदेशमा बस्ने परम्परा नै बिथोल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनी सचिव बढुवा भइसके पनि प्रदेशमा नबसी पुनः विभागमै बस्न लागि परेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (कृषि) सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले सरुवा भएका कर्मचारी रमाना लिएर जाने विषयमा आफू जानकार रहेको बताए। ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई पाँच दिनभित्र रमाना दिनुपर्ने परिपत्र जारी गरेको छ, म त्यसबारे जानकार छु’ सचिव शर्माले ‘मैले सरुवा भएका कर्मचारीलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु।’
उनले आफू पनि सरुवा भएको ठाउँमा तुरुन्तै हाजिर भएको स्मरण गर्दै भने,’सरुवा भएपछि जानै पर्छ, नभए सरुवा सच्याएर अर्को ठाउँ जानुपर्छ। यथास्थितिमा रहन मिल्दैन। मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि यसबारे जानकारी गराइसकेको छु’
सरुवाबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई जना सहसचिवहरूको सरुवा भएको बताउँदै रमाना दिने विषय नितान्त प्रशासनिक प्रक्रिया भएको बताए।’सरुवा भएका साथीहरू रमाना लिएर जाने सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत पर्छ’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सरुवा भएको ठाउँमा जानुपर्छ’
सरुवा भएको कर्मचारीप्रति आफूले कुनै विशेष चासो नराखेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले दुईमध्ये एक जना भोली रमाना लिने जानकारी प्राप्त भएको बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सरुवा भएको ठाउँमा नगई अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए। ‘कतिपय ठाउँमा हाजिर नगराएको तथा नआउन भनेको अवस्थामा समन्वय गरी खाली ठाउँमा कर्मचारी पठाउने प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने,’तर कतिपयले जानै नमानेर बसेका छन्, त्यस्तालाई नियमानुसार कारबाही हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सरुवा सच्याउने प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँदै बिचमै सरुवा सच्याइने कार्य नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
पछिल्लो समय कतिपय कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान नमान्ने, कार्यालयमा नै नगई हाजिर गराउन मानेन भनेर सरुवा सच्याउनेदेखि रमाना नै नबुझेर मालदार तथा कमाऊ अड्डामा थमौती गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। सरकारले अब त्यस्ता कर्मचारीलाई थप कडाइका साथ तोकिएको ठाउँमा खटाउने र अटेरी गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
