काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयहरूलाई पाँच दिनभित्र रमाना दिन-लिन निर्देशन दिएको छ। सोमबार जारी चार बुँदे परिपत्रमा सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका वा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको रमाना विवरण पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
मन्त्रालयले रमाना लिने अवधि सकिएपछि साबिकका निकाय/कार्यालयहरूले किरिया बिदा, बिरामी बिदा र प्रसूति बिदाबाहेक अन्य बिदा स्वीकृत नगर्ने/नगराउने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
तर, यस्तो परिपत्र जारी भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि २०८१ कार्तिक २९ गते मन्त्रालयले यही विषयमा सात दिने निर्देशन जारी गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि अहिले पुनः पाँच दिने परिपत्र आएको छ।
प्रशासन डटकमले केही दिनअघि मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नै निर्णय ११ महिनासम्म कार्यान्वयन नगरेको समाचार प्रशासित गरेको थियो। मन्त्रालय आफैँले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको अवस्थामा अन्य सरकारी निकायबाट कार्यान्वयनको अपेक्षा राख्नु तर्कसंगत देखिँदैन।
सम्बन्धित समाचार: अरूलाई ७ दिनमै रमाना लिनु भन्ने सामान्यले देखेन ११ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नलिएको !
मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्र कार्यान्वयन हुनेमा धेरै कर्मचारी विश्वस्त छैनन्। विगतमा यस्ता थुप्रै परिपत्र जारी भए पनि व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। तर, पछिल्लो समय सरुवा व्यवस्थापनलाई सुधार्न मन्त्रालयले केही सक्रियता देखाएकोले कर्मचारीहरूमा झिनो आशा भने रहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ- मन्त्रालयले आफ्नै निर्देशन पालना गर्छ कि अरूलाई मात्र निर्देशन दिइरहन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस
