२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलंकाद्वारा बाली नस्ट गरी किसानलाई सताउने वन्यजन्तुको गणना र नियन्त्रण प्रयास सुरु

अ+ अ-

श्रीलंकाले बाँदर । मयूरलगायतका वन्यजन्तुको राष्ट्रव्यापी गणना शनिबारदेखि सुरु गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । बालीनालीमा क्षति पुर्‍याई किसानलाई पीडा दिएपछि उनीहरूको नियन्त्रणका लागि सही अनुमान लगाउन किसानपीडक वन्यजन्तुको गन्ती थालिएको हो ।

शनिबार बिहान पाँच मिनेटको अवधिमा करिब ४० हजार स्थानीय अधिकारीहरू जङ्गली बँदेल, लोरिस, मयूर र बाँदर गणना गर्न खेतबारी र बस्ती वरपर तैनाथ गरिएको थियो।

उत्तर–मध्य जिल्ला अनुराधापुरामा किसान परिवारहरू खुला चौरमा भेला भएर जनावरहरूको गणना गरे र कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पानामा रेकर्ड गराए ।

मन्त्रालयका अधिकारी अजित पुष्पकुमाराले राजधानी कोलम्बोमा पत्रकारसँग भने, “हामीले दोहोरो गणना नहोस् भन्नका लागि बालीनाली नस्ट गरी किसानलाई सताउने वन्यजन्तुको छोटो समयमा गणना गरिरहेका छौँ ।”

उनले भने, “गणनाको परिणाम करिब ८० प्रतिशत सही हुनेछ भन्नेमा हामीले आशा गरेका छौँ । यी जनावरहरूको सङ्ख्या थाह पाएपछि हामी तिनीहरूसित जुध्न अर्को कदम चाल्न सक्छौं।“

कोलम्बोबाट २०० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने अनुराधापुराका बासिन्दाहरू वन्यजन्तु गणनाको तयारीका लागि बिहान सबेरै खेतमा निस्केका थिए ।

“हामीसँग धेरै उत्साही सहभागीहरूबाट धेरै सफल गणना भएको छ । उनीहरू ती किसान हुन्, जसले लगातार बालीनालीमा क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।” अनुराधापुराको मिहिन्तले क्षेत्रमा गणना गर्ने कृषि विभागका कर्मचारी चामिन्दा दिसानायकेले एएफपीसँग भने, “हाम्रो गणनामा २२७ टोक बाँदर र ६५ बैजनी रंगका लङ्गुर दर्ता भएका छन् ।” 

यसैबीच विपक्षी सांसद नलिन बन्दाराले जनगणनाको आलोचना गर्दै यसलाई ‘पैसाको बर्बादी’ भनेका छन् । 

“यो पूर्ण असफलता हो, पैसाको बर्बादी हो। रातको समयमा खेतबारीमा आक्रमण गर्ने कीराहरूबारे के भन्न सकिन्छ? उनीहरूको गणना भइरहेको छैन,” बन्दाराले भने, “गणनाका लागि नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।”

अधिकारीहरूका अनुसार एक तिहाइभन्दा बढी बालीनाली हात्तीलगायत जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने गरेका छन् तर श्रीलंकामा हात्तीलाई पवित्र मानिएकाले यसलाई यहाँको कानुनले संरक्षण गरेको छ ।

हात्ती धान खेती र फलफूल खेतीमा आक्रमण गर्ने प्रमुख जनावर भए पनि शनिबारको गणनामा यसलाई समावेश गरिएको छैन । 

सन् २०२३ मा तत्कालीन कृषि मन्त्रीले चिनियाँ चिडियाखानामा करिब एक लाख टोक मकाक निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर वातावरणविद्को विरोधपछि बाँदरको विक्री योजना रोकिएको थियो ।

श्रीलंकाले सन् २०२३ मा आफ्नो संरक्षित सूचीबाट बाँदरका तीनवटै प्रजातिका साथै मयूर र जङ्गली सुँगुरलगायत थुप्रै प्रजातिलाई हटाएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस