काठमाडौँ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने सरकारी तयारीप्रति लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्व कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता आवश्यक पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला मैनालीले यस्तो प्रयासलाई ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मैनालीले सरकारको सम्भावित कदमको आलोचना गरे। उनले लेखेका छन्, “पूर्व कर्मचारीहरूले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने आचारसंहिता बनाउने रे? अवकाश भएर नागरिक जीवन बिताइरहेकाहरूको आवाज आचारसंहिता बनाएर दबाउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हुनेछ। के अहिले विभिन्न दलबाट सांसद भएका पूर्व कर्मचारीहरूले संसदमा सरकारको आलोचना गर्न पाउँदैनन् त ?”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र सेवामा उपयोग गर्ने उद्देश्यले केही दिनअघि समिति गठन गरेको थियो। सो समितिलाई पूर्व कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता आवश्यक पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सम्बन्धित समाचार: पूर्व कर्मचारीहरूको ज्ञान उपयोग र आचरण संहिताका लागि सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन

यससँगै मन्त्रालयले आम नागरिक र कर्मचारीहरूको धारणा बुझ्नका लागि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गर्ने विषय प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : पूर्व कर्मचारीका लागि आचारसंहिताबारे सुझाव माग्ने तयारी

सरकारका अनुसार, सुझाव संकलनपछि मात्र ठोस निर्णय गरिनेछ। तर, सरकार पूर्व कर्मचारीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने योजनामा रहेको आशंका विभिन्न पक्षबाट व्यक्त भइरहेको छ।

पूर्व कर्मचारीमाथि नियमनको आवश्यकता कि नियन्त्रणको प्रयास ?
विगत केही वर्षयता अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले सेवाकालीन नीति तथा प्रणालीको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। दशकौँसम्म सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीहरूले अवकाशपछि सरकारको नीति तथा प्रणालीमाथि आलोचना गर्नु कत्तिको नैतिक र कानुनी रूपमा उचित हो भन्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ।

राज्यबाट निवृत्तिभरण, पेन्सन, सेवा सुविधासमेत लिइरहेका कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध धारणा राख्दा नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने सरकारी पक्षको तर्क छ। तर, यस्तो प्रकारको कानुनी प्रावधानले नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने खतरा रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

सरकारले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक कार्यमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउँदै गर्दा, उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कडाइ गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मैनालीको कडा टिप्पणीपछि सरकारको नियत र प्रस्तावित आचारसंहिताबारे बहस अझै चर्कने देखिन्छ।