काठमाडौँ । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, श्रमिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०७९’ सम्पन्न भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा सरकार, रोजगारदाता, श्रमिक प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवालाबीच गहन छलफल भएको थियो। सम्मेलनको समापनसँगै १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ, जसले रोजगारी प्रवर्द्धन, श्रम बजार सुधार, सीप अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्य योजनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्रअनुसार आन्तरिक रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस नीतिहरू निर्माण गर्ने तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि रणनीतिहरू तय गरिनेछ। श्रमिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक कानुनी सुधार तथा नीति परिमार्जन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
रोजगार प्रवर्द्धन संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रविधिगत सुधार गरिनेछ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन संस्थाहरूका क्षमता अभिवृद्धि गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपनाइनेछ। वार्षिक नीति कार्यक्रममार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्य योजनालाई संस्थागत गरिनेछ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हाल विद्यमान उद्योगहरूलाई सशक्त बनाइनेछ। रोजगारीको अवसर बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ। न्यूनतम पारिश्रमिकलाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ।
श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्रका सीप विकास संस्थाहरूबिच सहकार्य गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रमिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका व्यवस्थाहरूलाई बलियो बनाइनेछ।
स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी श्रमिक तथा रोजगारदाताका लागि सहज सूचना पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ। प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाहरू व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई उद्यमशीलतामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पुन:एकीकरणका लागि विशेष कोष तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप प्रमाणीकरण गरिनेछ। उनीहरूले आर्जन गरेको सीप तथा अनुभवलाई औद्योगिक उत्पादनमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
युवाहरूका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘नयाँ अवसर नयाँ युग’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र नव प्रवर्तनका क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
प्राविधिक शिक्षालय तथा सीप विकास प्रतिष्ठानहरूलाई श्रम बजारको मागअनुसार उत्पादनशील बनाइनेछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम र अध्ययन सामग्रीमा सुधार गरिनेछ।
श्रम बजारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि श्रमिक आपूर्ति र रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रविधिसँग जोडिनेछ। रोजगारीका अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी ठोस योजना निर्माण गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा श्रम सुरक्षासम्बन्धी कानुनी सुधार गरिनेछ। दैनिक पारिश्रमिकलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
नेपालको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि अनुसन्धान तथा नीति निर्माणमा लगानी गरिनेछ। श्रमिक हितलाई केन्द्रमा राख्दै वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रवर्द्धन गरिनेछ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
सम्मेलनको समापनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आगामी दिनमा श्रमिक कल्याणका थप कार्यक्रमहरू ल्याइने जानकारी गराए।
त्यसो त यसअघि सम्पन्न सम्मेलनहरू केबल सम्मेलनका लागि सम्मेलनमा सीमित भएका छन् र यो सम्मेलन पनि त्यसैको शृङ्खला भएकोसमेत सम्बद्ध क्षेत्रले बताई रहेका छन् । घोषणा र कार्यक्रम गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीका कारण यस्ता सम्मेलनहरू केवल सम्मेलनमै सीमित हुँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
