काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जलविद्युतसम्बन्धी अनुमतिपत्र प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयलाई निर्णय प्रक्रियामा चुस्तता अपनाउन निर्देश गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा तत्काल आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास महाशाखाले २०८१ फागुन २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न मितिमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको अनुगमन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८१ माघ ११ गते पत्राचार गरिसकेको जनाउँदै, मन्त्रालयले अहिलेसम्म आवश्यक निर्णय नगरेको विषयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ।
पत्रमा जलविद्युत सर्वेक्षण, जलविद्युत निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइन सर्वेक्षण र प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति पत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा प्राप्त आवेदनहरूको अवस्था स्पष्ट पार्न भनिएको छ। स्वीकृत, अस्वीकृत तथा हालसम्म निर्णय हुन बाँकी आवेदनहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले आदेशअनुसार अनुरोध गरेको छ।
ऐन संशोधनपछि पनि काममा ढिलाइ
नेपाल सरकारले केही समयअघि सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन तथा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन कडा प्रावधान ल्याएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट पारित नियमअनुसार फाइल दर्ता भएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। साथै, झन्डै ९० प्रतिशत अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्दै फाइल निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हातमा राखिएको थियो।
तर, सो व्यवस्था लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काममा चुस्तता नआएको देखिन्छ। मन्त्रालयहरू काम नगर्ने, निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याउने र उल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवलाई दोष दिने पुरानै प्रवृत्ति कायम रहेको प्रमाण यो पत्रमार्फत पुनः पुष्टि भएको छ। यसअघि मन्त्री तथा सचिवहरूले आफूलाई मन नपरेका फाइल क्याबिनेटमा पठाएर पन्छाउने चलन थियो। तर, नियम संशोधनपछि मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइए पछि पनि कामले गति नलिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
विशेष गरी, मन्त्री-सचिवहरूले जनताको कामभन्दा निजी स्वार्थका विषयमा मात्र ध्यान दिँदै आएको टिप्पणी हुने गरेको छ। कानुनी सुधारका बाबजुद मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्नु, बाहिरी दबाबमा मात्र निर्णय लिने प्रवृत्ति कायमै रहनु तथा निष्क्रियताले विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउनुले सरकार थप कडा हुने संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्ला पत्राचारहरू र निर्देशनमार्फत मन्त्रालयहरूलाई निष्क्रियताबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रलाई सरकारको कडाइको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ। यदि मन्त्रालयहरूले आफ्नै जिम्मेवारी अनुरूप काम नगरे, प्रधानमन्त्री कार्यालय थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
